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इस कानून के अनुसार, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है, जो धर्म के आधार पर सताए जाने के बाद 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए।