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नई दिल्ली: मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तीन महिला न्यायाधीशों वाली समिति ने शीर्ष अदालत के समक्ष तीन रिपोर्ट पेश की हैं, जिसमें महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों को फिर से जारी करने, मुआवजा योजना के उन्नयन की जरूरत पर जोर दिया गया है और इसके कामकाज को.
