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शरणार्थियों ने कहा कि वैध कानूनी दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें स्थानीय अधिकारियों खासकर पाकिस्तान में] की तरफ से अवैध हिरासत, निर्वासन और भेदभाव का खतरा बना हुआ है।