नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा में चल रहे श्रमिकों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि मजदूरों को उनके अधिकार समय पर और सही तरीके से मिलें।
ओवरटाइम का मिलेगा दोगुना पैसा
अब यदि कोई श्रमिक तय समय से ज्यादा काम करता है, तो उसे सामान्य वेतन से दोगुना भुगतान दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि मजदूरों को उनके अतिरिक्त काम का पूरा और उचित पैसा मिलेगा।
#WATCH उत्तर प्रदेश: नोएडा फेज़ 2 में कंपनी के पास भारी पुलिस तैनात की गई है, जहां सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया।
प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया और पत्थरबाजी भी हुई। हालात को काबू में करने के लिए यहां भारी… pic.twitter.com/gSVaJf3Gzz
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 13, 2026
समय पर सैलरी और बोनस मिलेगा
सरकार ने यह भी तय किया है कि सभी कंपनियां हर महीने की 10 तारीख तक मजदूरों का पूरा वेतन उनके बैंक खाते में जमा करें। इसके साथ ही कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना भी जरूरी होगा, ताकि उन्हें पता रहे कि कितना पैसा और किस तरह दिया गया है। बोनस का भुगतान भी सीधे बैंक खाते में 30 नवंबर तक करना अनिवार्य किया गया है।
हर हफ्ते मिलेगा छुट्टी का दिन
सभी उद्योगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मजदूरों को हर सप्ताह एक दिन की छुट्टी मिले। अगर किसी कर्मचारी से रविवार को काम कराया जाता है, तो उसे उस दिन के लिए दोगुनी मजदूरी देनी होगी।
श्रमिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करें
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के अधिकारी और कंपनियों के प्रतिनिधि आपस में सीधे बातचीत करें और मजदूरों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करें। इसके लिए 24 घंटे के अंदर संवाद शुरू करने को कहा गया है।
महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान
कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। सभी फैक्टरियों में महिलाओं की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति बनानी होगी, जहां वे अपनी समस्या बता सकें। इसके अलावा, शिकायत पेटियां भी लगाई जाएंगी ताकि कर्मचारी बिना डर के अपनी बात रख सकें।
नोएडा बन रहा है श्रम सुधारों का मॉडल
गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने इन नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों से यह जिला पूरे प्रदेश में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा का एक अच्छा उदाहरण बन सकता है।