ग्राम अदालत में एक माह में निपटाये चार हजार चकबंदी के लंबित मामले

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में हमेशा अवैध कब्जे और भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई, परिवारिक भूमि विवाद, चकबंदी समेत अन्य भूमि के विवादों का निपटारा शामिल रहा है। सीएम योगी द्वारा इन मामलों के निपटारे में लापरवाही एवं हीलाहवाली करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई भी की.

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में हमेशा अवैध कब्जे और भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई, परिवारिक भूमि विवाद, चकबंदी समेत अन्य भूमि के विवादों का निपटारा शामिल रहा है। सीएम योगी द्वारा इन मामलों के निपटारे में लापरवाही एवं हीलाहवाली करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। कुछ माह पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी संबंधी मामलों के निटारने में तेजी लाने के निर्देश दिये थे। इस पर चकबंदी विभाग की ओर से लंबित वादों के निपटारे के लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्राम अदालत आयोजित की जा रही है। ग्राम अदालत के जरिये 51 जनपदों के 118 गांव में सितंबर से अब तक कुल 6485 वादों को चिन्हित कर 3850 वादों को निस्तारित किया गया है। ग्राम अदालत में चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, उप संचालक चकबंदी और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी आदि उपस्थित रहते हैं, जो मौके पर वादों को निस्तारण करते हैं। ग्राम अदालत में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित हजार की संख्या में मामलोंं को निपटाया गया।

सबसे अधिक बलिया में 409 वाद किए गए चिन्हित
चकबंदी आयुक्त जीएन नवीन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरुप प्रदेश के विभिन्न शहरों में अभियान चलाकर ग्राम अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अवैध कब्जे, परिवारिक और व्यवसायिक विवादों का निस्तारण मौके पर ही किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर से अभियान की शुरुआत की गई, जो लगातार चल रहा है। अपर चकबंदी आयुक्त अनुराग पटेल ने बताया कि ग्राम अदालत के तहत बलिया में सबसे ज्यादा 409 वादों को चिन्हित किया गया। यह मामले बलिया के तीन गांव फरसाटार, चंदाडीह और पिपरौली से संबंधित रहे है। ग्राम अदालत में एक दिन में 126 मामलों को निपटारा किया गया जबकि 283 मामलों को निपटाया जाना है। इसी तरह अयोध्या के चार गांव मलेथूबुजुर्ग, लक्ष्मनपुरगंट, कोटिया और सडरी से 407 वादों को चिन्हित किया गया। इनमें से 235 वादों को निस्तारित किया गया। वहीं शेष 172 वादों का निस्तारण अभी बाकी है। बांदा के पांच गांव अरसौडा, सिलेहटा, खप्टिहाखुर्द बांगर, भदावल और मडौलीकला बागर में 374 वाद चिन्हित किए गए, जिसमें से 263 वादों को निस्तारित किया गया जबकि 111 वादों को निस्तारित किया जाना है।

10 वर्ष से अधिक समय से लंबित सबसे अधिक हरदोई के 60 वाद निपटाये गए
ग्राम अदालत में पिछले एक माह में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों के निपटारों पर विशेष फोकस किया गया। इस दौरान सबसे अधिक हरदोई के 60 वाद निपटाये गए जबकि दूसरे नंबर पर जौनपुर के 54, तीसरे नंबर पर आजमगढ़ के 53, चौथे नंबर पर बदायूं के 42 और पांचवे नंबर पर औरैया के 33 वादों को निपटाया गया। चकबंदी आयुक्त ने बताया कि ग्राम अदालत में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 358 से अधिक वादों को निपटाया गया।

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