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PU Senate Term: पंजाब विश्वविद्यालय सीनेट का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो रहा है, विश्वविद्यालय में वर्तमान में कोई शासी निकाय नहीं है। चुनावों के कार्यक्रम के बारे में अधिकारियों की ओर से कोई अपडेट नहीं आया है। हाईकोर्ट ने सीनेट के कार्यकाल के लिए एक वर्ष का विस्तार मांगने वाले याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत नहीं दी है, तथा मामले को 10 दिसंबर तक टाल दिया है।
विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा है कि जब तक मामला न्यायालय में लंबित है, वे चुनाव कराने पर कोई निर्णय नहीं लेंगे। आनंदपुर साहिब के सांसद तथा पूर्व पीयूसीएससी अध्यक्ष मलविंदर कांग सहित राजनीतिक नेताओं ने विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर चुनावों में देरी पर चिंता जताई है।
इसके अतिरिक्त, कुछ छात्रों ने परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें पूर्व विधायक तथा पीयूसीएससी अध्यक्ष कुलजीत सिंह नागरा तथा कई अन्य सीनेटर शामिल हुए हैं। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं में से एक डॉ. जगवंत सिंह ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि सीनेट का कार्यकाल 1 नवंबर, 2020 से पूर्वव्यापी रूप से शुरू करना गलत था। हालांकि, अदालत ने अंतरिम राहत नहीं दी क्योंकि 2021 की अधिसूचना को चुनौती 2024 में दी गई थी। उन्होंने कहा कि देरी आंशिक रूप से कुछ व्यक्तियों द्वारा यह सुझाव दिए जाने के कारण हुई कि अधिसूचना में बदलाव पर विचार किया जा रहा है।
अन्य लोग सीनेट और विश्वविद्यालय के संचालन ढांचे के भीतर शासन सुधारों की मांग कर रहे हैं। पूर्व कुलपति प्रो. अरुण ग्रोवर ने टिप्पणी की कि कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने के बजाय, पीयू के दस सीनेटरों को एक विशेष बैठक बुलानी चाहिए थी ताकि नए सीनेट के गठन से जुड़े मुद्दों को खुले तौर पर और निष्पक्ष रूप से संबोधित किया जा सके, जिसमें विश्वविद्यालय के शासन में जनता का विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सीनेटरों के लिए शासन ढांचे में बदलाव शुरू करने का अवसर अब खो गया है।
यह पीयू के बिना स्थापित सीनेट के संचालन का दूसरा उदाहरण है। पिछली घटना 2020 में कोविड महामारी के दौरान हुई थी, जिसके कारण चुनाव 2021 तक टल गए थे। पूर्व में दिए गए एक साक्षात्कार में कुलपति रेणु विग ने बताया कि 2020 में सीनेट की अनुपस्थिति के दौरान विश्वविद्यालय के संचालन में कोई बाधा नहीं आई थी, क्योंकि कुलपति द्वारा लिए गए निर्णयों को बाद में जनवरी 2022 में सीनेट की बैठक में अनुमोदित किया गया था।
