सावधान! बिना अनुमति Video बनाकर शेयर करने वालों की खैर नहीं… जानिए IT एक्ट के तहत क्या है सजा का नियम

July 10, 2025

नेशनल डेस्क : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने बिना किसी महिला की अनुमति के उनका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यह घटना चर्च स्ट्रीट इलाके की है, जहाँ एक युवती ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि उसकी मर्जी के बिना उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और इंटरनेट पर डाल दी गई। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर फैलते ही लोगों में गहरा आक्रोश और चिंता देखने को मिली। ऐसे मामलों को लेकर सवाल उठने लगे कि क्या कानून में ऐसी हरकतों के खिलाफ कोई सख्त प्रावधान है और अपराधियों को क्या सजा मिल सकती है।

अनुच्छेद 21 के तहत निजता का उल्लंघन

आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। इसे राइट टू प्राइवेसी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी की तस्वीर या वीडियो बनाता है और उसे सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर डालता है, तो यह उसकी निजता का सीधा उल्लंघन माना जाता है। ऐसे में पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करा सकता है और कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग कर सकता है। यह केवल नैतिक समस्या नहीं, बल्कि कानूनी अपराध है जो देश के IT एक्ट की धारा 66E के तहत आता है।

IT एक्ट के तहत सजा का प्रावधान

दरअसल, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत धारा 66E यह बताती है कि बिना अनुमति के किसी की निजी तस्वीर या वीडियो बनाना और उसे प्रसारित करना अपराध माना जाता है। इसके तहत दोषी को तीन साल तक की सजा, दो लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त, धारा 67 के तहत अगर इंटरनेट पर अश्लील सामग्री साझा की जाती है तो पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल की कैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर वही अपराध दोबारा करता है तो सजा पांच साल तक की हो सकती है और जुर्माना दस लाख तक हो सकता है। यह कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति डिजिटल माध्यम से महिलाओं की इज्जत या निजता को नुकसान न पहुंचा सके।

पुलिस की कार्रवाई और समाज की जागरूकता

बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। यह दिखाता है कि अगर पीड़ित अपनी आवाज बुलंद करे और कानूनी मदद मांगे तो कानून उसे न्याय दिलाने के लिए तैयार है। समाज को भी चाहिए कि वह ऐसे मामलों को गंभीरता से ले और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। बिना अनुमति किसी का वीडियो बनाना न केवल अपराध है बल्कि सामाजिक स्तर पर भी इसे निंदनीय माना जाना चाहिए। इससे महिलाओं के प्रति सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

बिना अनुमति किसी की वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर डालना संविधान के तहत सुरक्षित अधिकारों का उल्लंघन है। यह केवल एक व्यक्तिगत हानि नहीं बल्कि कानूनी अपराध भी है, जिसके लिए सख्त दंड निर्धारित है। पीड़ितों को चाहिए कि वे इस तरह की हरकतों के खिलाफ तुरंत कानूनी मदद लें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। साथ ही समाज को भी जागरूक होकर महिलाओं की निजता और सम्मान की रक्षा के लिए समर्थन देना होगा ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में कम हों और महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें।