न्यायपालिका पर दबाव और कमजोर वर्गों को न्याय मिलने में मुश्किल पर जताई चिंता

November 15, 2026

Judicial Independence Essential for Democracy : लुधियाना। बीर्मी गांव स्थित फाउंडेशन कॉलेज ऑफ लॉ में इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स पंजाब की ओर से वर्तमान परिस्थितियों में वकीलों और न्यायपालिका की भूमिका पर सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें वक्ताओं ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों और आम लोगों को न्याय मिलने में आ रही चुनौतियों पर चिंता जताई।

इस कार्यक्रम में देश की न्यायिक प्रणाली और सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र निर्णयों पर चर्चा की गई। सेमिनार में मुख्य वक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रेखा शर्मा ने कहा कि हमारी संवैधानिक अदालतें, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय, आम लोगों के लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में कई बार विफल रही हैं। उन्होंने विशेष रूप से नागरिकों के मतदान के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया और इस बात पर जोर दिया कि यदि न्यायपालिका की स्वायत्तता दांव पर है, तो देश में कोई लोकतंत्र और कानून का शासन नहीं है।

इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात अधिवक्ता और इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन (आईएलए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएस चीमा ने कहा कि न केवल सुप्रीम कोर्ट, बल्कि निचले स्तर के न्यायाधीशों को भी कई बार दबाव में काम करना पड़ता है। उन्होंने अफसोस जताया कि वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कानूनी रूप से न्याय प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो गया है। संगठन के महासचिव अधिवक्ता सतपाल सिंह डप्पर ने सेमिनार के मुख्य एजेंडे पर प्रकाश डाला। कॉलेज के मानद निदेशक अधिवक्ता श्रवण सहगल और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता हरीश राय ढांडा ने भी अपने विचार साझा किए। पंजाब चैप्टर के अध्यक्ष अधिवक्ता सम्पूरन सिंह चाजली ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।