Last Updated: November 20, 2026

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जमीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा, नेगी की बर्खास्तगी पर अड़ी भाजपा

November 20, 2026

जमीन के मुद्दे पर सरकार को घेरा, नेगी की बर्खास्तगी पर अड़ी भाजपा
BJP Walks Out of Himachal Assembly : धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धारा 118 के तहत जमीनों की खरीद-फरोख्त और प्रदेश में जमीनों के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी भाजपा विधायक दल ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने सरकार पर हिमाचल की जमीन बेचने और धारा 118 के प्रावधानों का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष का कहना था कि न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में धारा 118 के प्रावधानों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों और फैसलों के कारण हिमाचल की जमीन बाहरी लोगों और प्रभावशाली लोगों के हाथों में जाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। विपक्ष ने दावा किया कि न्यायालय के फैसले के बाद सोलन जिला में अब जमीनों की बिक्री न्यायालय की अनुमति के बगैर नहीं हो सकेगी। भाजपा ने इसे सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल बताते हुए कहा कि प्रदेश की जमीनों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में कबाड़ के कारोबार और धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति दिलवाने के लिए सरकार ने अपने चहेते लोगों और मित्रों को नियुक्त कर रखा है। भाजपा नेताओं ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है तो फिर जमीनों से जुड़े मामलों में कथित अनियमितताओं को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। विपक्ष ने विशेष रूप से सोलन जिला में कसौली और आसपास के क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों का मुद्दा उठाया। दरअसल, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिला में धारा 118 के तहत गैर-कृषकों को जमीन खरीदने की नई सरकारी अनुमतियां देने पर अदालत की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है। अदालत ने कसौली में पहाड़ों की कटाई, हरित क्षेत्र को नुकसान और व्यावसायिक निर्माण पर भी गंभीर चिंता जताई है। इस आदेश को विपक्ष ने सरकार की नीतियों और धारा 118 के कथित दुरुपयोग पर अपनी बात का आधार बनाया। जगत सिंह नेगी के बयान पर भी आर-पार की लड़ाई जमीनों के मुद्दे के साथ ही विपक्ष ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के सेना और ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित बयान को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मंत्री ने सदन में भारतीय सेना को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे प्रदेश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों की भावनाएं आहत हुई हैं। भाजपा ने मांग की कि मंत्री अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। विपक्ष का कहना था कि भारतीय सेना देश की आन-बान और शान है तथा उसके शौर्य और बलिदान पर सवाल उठाने वाली किसी भी टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाजपा ने मुख्यमंत्री से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें अपने मंत्री को बचाने के बजाय सेना के सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि जगत सिंह नेगी ने अपने वक्तव्य में सेना के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। मुख्यमंत्री के इस जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। जयराम ठाकुर ने सरकार पर मंत्री को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि जब मुख्यमंत्री ही अपने मंत्री के पक्ष में खड़े हो गए हैं तो विपक्ष के पास सदन से बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। भाजपा विधायक दल ने इसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष ने दोहराया कि जब तक मंत्री जगत सिंह नेगी अपने बयान पर माफी नहीं मांगते या मुख्यमंत्री उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करते, तब तक इस मुद्दे पर उसका विरोध जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम से विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धारा 118, जमीनों की खरीद-फरोख्त, कथित भ्रष्टाचार और सेना के सम्मान जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो गया है।

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