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शिमला (गजेंद्र) : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक बजट का पिटारा लेकर सीएम सुक्खू विधानसभा पहुंचे। वहीं, प्रदेश में भाजपा सरकार के समय खोले गए संस्थानों को वर्तमान सरकार द्वारा डिनोटिफाई करने के विरोध में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। काले बिल्ले लगाकर विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही में शामिल होने विपक्ष पहुंचा।
बजट में कांगड़ा किला को टूरिज्म का हब बनाया जाएगा, जिले को 1 साल के भीतर हेलीपोर्ट सेवा से भी जोड़ा जाएगा। कांगड़ा जिला के बनखंडी में 300 करोड़ की लागत से चिड़ियाघर बनाया जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक तकनीक से रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें आधुनिक तकनीक से गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में प्रदेश सरकार 8828 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रदेश में हर माह रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में 2,31,000 महिलाओं को 1100 की जगह अब 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। प्रदेश में विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की जाएगी।
इस योजना के तहत प्रत्येक एकल एवं विधवा नारी को प्रदेश सरकार घर बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए देगी, बिजली पानी की व्यवस्था भी सरकार करेगी। कॉलेज जाने वाली 20 हजार छात्राओं को प्रदेश सरकार स्कूटी खरीदने के लिए 25000 रुपए का अनुदान देगी। प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रचलन को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार चलाएगी नशा उन्मूलन अभियान के तहत नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
प्रदेश में हिमगंगा योजना लागू होगी।योजना के तहत 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही बाजार की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के बागवानों के लिए बागबानी नीति लाई जाएगी, जिसके तहत आढ़तियों के शिकंजे से बागवानों को छुटकारा मिलेगा। देश की शिमला जिले में नए कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे। प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में तालाब बनाने के लिए 80% अनुदान प्रदेश सरकार देगी। हर पंचायत में पंचायत सचिव की व्यवस्था करेगी। इसके तहत सरकार 164 नए पदों को भरेगी। मनरेगा के तहत मिलने वाली दिहाड़ी को 212 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए किया गया। वहीं जनजाति क्षेत्रों में मिलने वाली 266 रुपए दिहाड़ी को बढ़ाकर 294 रुपए किया गया। छोटे कारोबारियों के लिए शुरू की गई नई योजना जिसके तहत 50000 के तक लोन पर केवल आधा ब्याज देना होगा। शिमला के साथ लगते जाठिया देवी में नया शहर बसाया जाएगा।
प्रदेश के 500 रूटों पर युवाओं को ई वाहन चलाने के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यलयों को ई कार्यालय बनाया जाएगा, ताकि लोगों के कार्य समयबद्ध सम्पन्न हो सके। प्रदेश में कार्य कर रहे लोकमित्र केंद्रों की संख्या 5000 से बढ़ाकर 6000 की जाएगी। 1972 के लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव किया गया। अब बेटे के बराबर ही बेटी को भी पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार होगा।
पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपए प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपए प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपए प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपए प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपए प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपए प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपए प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा।
