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JPC approved Waqf Bill ; नेशनल डेस्क : संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने 27 जनवरी को वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। एक महीने से अधिक समय से इस विधेयक पर चर्चा करने के बाद, समिति ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सदस्य द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार कर लिया, जबकि विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…
आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष, जगदम्बिका पाल ने बताया कि विधेयक के 14 खंडों में प्रमुख संशोधन किए गए हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि वर्तमान कानून में ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ के आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था, लेकिन नए विधेयक में इसे हटा दिया गया है। अब वक्फ संपत्तियों को केवल धार्मिक उपयोग के आधार पर वक्फ माना जाएगा।
विपक्षी सांसदों का विरोध
वहीं विपक्षी सांसदों ने इस संशोधन विधेयक की आलोचना की है। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने इसे “हास्यास्पद कवायद” बताया और आरोप लगाया कि उनके विचारों को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि समिति ने तानाशाही तरीके से काम किया। हालांकि, जगदम्बिका पाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत की राय को माना गया।
वक्फ बोर्ड पर विपक्षी आपत्ति
विपक्षी सदस्यों ने आगा खानी और शिया जैसे विशिष्ट संप्रदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड बनाने का कड़ा विरोध किया। इस मुद्दे पर हंगामा हुआ, जिसके कारण 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इन सांसदों में कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के नासिर हुसैन और मोहम्मद जावेद, डीएमके के ए राजा और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं।
विधेयक की अंतिम स्वीकृति
वक्फ (संशोधन) विधेयक को आधिकारिक तौर पर 29 जनवरी को मंजूरी दी जाएगी। समिति की रिपोर्ट लगभग 500 पन्नों की तैयार हो चुकी है, और अगर विपक्ष अपनी असहमति (डिसेंट नोट) देता है, तो उसे भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 में 1995 के वक्फ कानून में 44 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। इन संशोधनों के बाद, विधेयक को JPC से मंजूरी मिल गई है, और अब यह संसद में पेश किया जाएगा।
