Murshidabad Violence : इंटरनेट सेवाएं बंद, 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार; जानें मुर्शिदाबाद में अब कैसे हैं हालात

April 13, 2025

Murshidabad Violence : कोलकाता। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर चल रहा विरोध अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वक्फ कानून को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और खूब हंगामा हो रहा है। हालात इतने खराब हैं कि वहां बीएसएफ की 8 कंपनियां भेजी गई हैं। लगभग 1000 पुलिसवाले भी तैनात किए गए हैं।

रविवार को मुर्शिदाबाद के हालात की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ घंटों में कोई नई हिंसा नहीं देखने को मिली है। पुलिस चप्पे-चप्पे पर तैनात है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षाबलों ने सभी पर बारीकी से नजर रखी है।बड़े-बड़े अफसर, जैसे डीजी और एएसपी लेवल के अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों से मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में लोग गुस्से में हैं और विरोध कर रहे हैं। शनिवार को तो हिंसा में तीन लोगों की जान भी चली गई। मरने वालों में एक बाप-बेटा भी शामिल हैं।

#WATCH | Murshidabad violence | West Bengal | Inspector General of South Bengal Frontier, BSF, Karni Singh Shekhawat reached the violence-hit area after the Calcutta High Court ordered deployment of central forces in the affected area. (12.04) pic.twitter.com/9smP0vfTAh

— ANI (@ANI) April 12, 2025

राज्य में नया वक्फ कानून लागू नहीं होगा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में नया वक्फ कानून लागू नहीं होगा। वहीं, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है।

इंटरनेट सेवाएं बंद
मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पुलिस ने 150 से अधिक उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पश्चिम बंगाल की स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं।

राज्यपाल ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया
राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शनिवार रात मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती के कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश का स्वागत किया। राजभवन द्वारा जारी एक वीडियो संदेश में राज्यपाल ने कहा, ‘मुझे मुर्शिदाबाद सहित बंगाल के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सीएपीएफ की तैनाती के बारे में बताया गया है। मुझे खुशी है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और सही समय पर सही फैसला दिया।’