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रांची : झारखंड में सिंचाई की दो परियोजनाओं के निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने शनिवार को यह जानकारी दी। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। झारखंड में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक एसके जहागीरदार ने बताया, कि ‘नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत पलामू और गिरिडीह जिले में ंिसचाई की दो परियोजनाओं के निर्माण के लिए 769.58 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है।’’
उन्होंने बताया कि इस सिंचाई परियोजना के पूरा हो जाने के बाद पलामू के आठ प्रखंडों में पाइपलाइन के माध्यम से 11,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। गिरिडीह में यह सिंचाई परियोजना पीरटांड ब्लॉक के 197 गांवों में से 165 गांवों को कवर करेगी, जिससे 10,158 हेक्टेयर भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो सकेगी। नाबार्ड के अनुसार, दोनों परियोजनाओं से इन जिलों में कृषि से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
नाबार्ड की ओर से यह वित्तीय सहायता ऐसे समय में दी गई है जब झारखंड इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पांच जनवरी, 2025 को समाप्त होने वाला है, जिसमें कुल 81 सदस्य हैं। बैंक की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, कि लक्ष्स वित्तीय सहायता को मंजूरी देने के साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आरआईडीएफ के तहत झारखंड को 1,017 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के बाद से झारखंड को प्रदान की गई सहायता अब लगभग 24,300 करोड़ रुपए हो गई है।
