पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई एक कैबिनेट बैठक में 47 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। इसमें नए सरकारी पदों का सृजन, बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का अनुमोदन और कई नीतिगत बदलाव शामिल हैं।
नई सरकारी नौकरियां
कैबिनेट ने प्रशासनिक सुधारों और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में 4,858 नए पदों के सृजन को मंज़ूरी दी। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
बुनियादी ढांचा परियोजनाएं
बिहार में बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। सासाराम, औरंगाबाद और सीवान शहरों में सीवरेज नेटवर्क के निर्माण के लिए 1,320 करोड़ रुपये की परियोजना को मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, आरा, सीवान और सासाराम के लिए 328 करोड़ रुपये की जलापूर्ति योजना भी शुरू की जाएगी, जो इन शहरों में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाएगी।
पुल रखरखाव नीति
राज्य में पुलों की सुरक्षा और उनकी मरम्मत के लिए एक नई नीति को मंज़ूरी दी गई। इस नीति के तहत अब राज्य के सभी पुलों का नियमित निरीक्षण और समय पर मरम्मत की जाएगी।
हवाई यात्रा के लिए टैक्स में कटौती
बिहार में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट को 29% से घटाकर 4% कर दिया गया है। इसके साथ ही पटना के दुजरा में एक ड्राई डॉक बनाने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई, जिसका उपयोग विमानों की मरम्मत के लिए किया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण
महिला सशक्तिकरण के तहत, राज्य की “जीविका दीदी” (महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्य) को आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के कपड़े तैयार करने का जिम्मा सौंपा जाएगा, जिससे महिला रोजगार में वृद्धि होगी। पटना के पास फुलवारी शरीफ, दानापुर और खगोल क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा, और कई गांव इन शहरों का हिस्सा बनेंगे।
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