Last Updated: October 4, 2026

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पंजाब CEO ने राजनीतिक दलों के साथ की विशेष संक्षिप्त संशोधन पर बैठक

April 9, 2025

पंजाब CEO ने राजनीतिक दलों के साथ की विशेष संक्षिप्त संशोधन पर बैठक

चंडीगढ़: 64 लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से पहले, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने फोटो मतदाता सूची के चल रहे विशेष संक्षिप्त संशोधन पर चर्चा करने के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसके लिए 1 अप्रैल 2025 को अर्हता तिथि निर्धारित की गई है।

बैठक के दौरान, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को मतदाता सूची के मसौदा प्रकाशन से अवगत कराया, जो 9 अप्रैल 2025 को किया गया था। उन्होंने उन्हें बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और एकीकरण भारत के चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा हो चुका है। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 192 है, जो सभी शहरी हैं। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन किया गया है कि कोई भी मतदान केंद्र 1,200 मतदाताओं की अधिकतम सीमा से अधिक न हो, जिससे पहुंच और चुनावी सुविधा में वृद्धि हो।

ड्राफ्ट रोल के अनुसार, 64-लुधियाना पश्चिम में कुल मतदाताओं की संख्या 1,73,071 है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की खिड़की 9 अप्रैल से 24 अप्रैल 2025 तक खुली रहेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 मई 2025 को होना है।

सिबिन सी ने सभी राजनीतिक दलों से मतदाता अद्यतनीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया में मतदाताओं की सहायता करने के लिए बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) को शामिल करके संशोधन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने सराहना के साथ कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने पहले ही अपने बीएलए नियुक्त कर दिए हैं और समावेशी और पारदर्शी चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

सिबिन सी ने कहा, “चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने में राजनीतिक दलों का सहयोग महत्वपूर्ण है। हम सभी दलों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुँचें, मतदाता सत्यापन को प्रोत्साहित करें और मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें।” उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को दोहराया और सभी हितधारकों को लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में हाथ मिलाने के लिए प्रोत्साहित किया।

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