RBI ने लगातार नौंवी बार रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा, MPC बैठक में लिए गये कई फैसले

August 8, 2024

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने तीन दिन की बैठक के बाद रेपो रेट को मौजूदा दर 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी जानकारी दी।भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। यह लगातार नौवीं बार है जब केंद्रीय बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में स्थिरता का विकल्प चुना है। गवर्नर दास ने कहा, “विकसित हो रही व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थितियों और समग्र दृष्टिकोण के विस्तृत मूल्यांकन के बाद। इसने चार सदस्यों के बहुमत से नीति रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया।” उन्होंने कहा, “स्थायी जमा सुविधा दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है। एमपीसी ने छह में से चार सदस्यों के बहुमत से यह भी निर्णय लिया कि मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ क्रमिक रूप से संरेखित करने और विकास का समर्थन करने के लिए समायोजन को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अच्छी राशि है।”

#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says “…The Monetary Policy Committee decided by a 4:2 majority to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility (SDF) rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility (MSF) rate and the… pic.twitter.com/2bNLZVr03S

— ANI (@ANI) August 8, 2024

रेपो दर को स्थिर रखने का निर्णय मुद्रास्फीति के बारे में लगातार चिंताओं के बीच आया है, जो आरबीआई की लक्ष्य सीमा से ऊपर बनी हुई है। मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के लक्ष्य तक लाने की केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को जारी खाद्य मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नर दास ने जोर देकर कहा कि आरबीआई मुद्रास्फीति के दबावों के बारे में सतर्क है और देश की आर्थिक सुधार का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। एमपीसी का निर्णय एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य विकास को बाधित किए बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है।

आरबीआई गवर्नर ने चेतावनी दी कि आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुख्य मुद्रास्फीति में काफी गिरावट आई है क्योंकि खाद्य मूल्य झटकों ने Q1 में अपस्फीति की प्रक्रिया को धीमा कर दिया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के समापन के बाद एक प्रेस वार्ता में यह घोषणा की।

ये भी पढ़ें: क्या है राज्यसभा का सियासी गणित, किस पार्टी के पास कितनी सीटें? जानें सबसे अधिक नंबर किसके पास