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चंडीगढ़ : आपको बता दें कि जब भी किसी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है तो विजिलेंस उसके खिलाफ जांच शुरू करने को लेकर विभाग से अनुमति मांगता है। ऐसे में कई बार अनुमति मिलने में काफी समय लग जाता है। जिसके चलते जांच शुरू नहीं हो पाती। अब विजिलेंस इस मामले को लेकर सख्त रुख इख़्तेयार करता नजर आया है। सभी विभागों को पत्र लिख कहा है कि 3 महीने के अंदर जांच शुरू करने की इजाजत दी जाए। अगर किसी भी सरकारी बाबु खिलाफ भ्रष्टाचार करने की शिकायत विजिलेंस के पास आती है। अगर इजाजत मिलने में देरी होती है तो बिजनेस अपने लेवल पर उस मामले की जांच शुरू कर देगा।
