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नई दिल्ली: वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के हस्तांतरण पर किए गए भुगतान पर टीडीएस यानी स्रोत पर कर कटौती के माध्यम से 20 मार्च, 2023 तक कुल 157.9 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर एकत्र किया गया, मंगलवार को संसद को यह बताया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया- “क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में देश में अनियमित हैं, हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और आयकर अधिनियम, 1961 जैसे विभिन्न कानूनों के प्रावधानों के अधीन हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने “क्रिप्टो-एसेट गतिविधियों और बाजारों के विनियमन, पर्यवेक्षण और निरीक्षण” शीर्षक वाले अपने परामर्शी दस्तावेज में कहा है कि क्रिप्टो एसेट मार्केट में निवेश और गतिविधि काफी हद तक स्व-निहित है और वास्तविक अर्थव्यवस्था के सीमित कनेक्शन के साथ ज्यादातर सट्टा उद्देश्यों के लिए है।
