इंटरनेशनल डेस्क: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच यूरोपीय संघ (EU) ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए एक नया प्रतिबंध पैकेज तैयार किया है। यह 21वां प्रतिबंध पैकेज माना जा रहा है, जिसका मकसद रूस की आर्थिक ताकत को कमजोर करना और युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाले संसाधनों पर रोक लगाना है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर केवल रूस ही नहीं, बल्कि भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और तुर्की की करीब 50 कंपनियां भी प्रभावित हो सकती हैं। यूरोपीय संघ का मानना है कि ये कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूस के साथ व्यापारिक गतिविधियों में शामिल हैं।
भारतीय कंपनियों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें
पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस के बीच व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। खासकर कच्चे तेल, ऊर्जा, मशीनरी और औद्योगिक उत्पादों के क्षेत्र में दोनों देशों का कारोबार लगातार बढ़ा है, लेकिन यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंध लागू होने के बाद रूस से जुड़े भारतीय कारोबारियों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिबंधों के दायरे में आने वाली कंपनियों के लिए यूरोपीय तकनीक, मशीनें और अन्य संवेदनशील उपकरण खरीदना कठिन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे कारोबारों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक निगरानी की जा सकती है, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं।
निशाने पर रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था
यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य रूस की उस आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करना है, जिसके सहारे वह युद्ध जारी रखे हुए है। EU अधिकारियों के अनुसार, नए प्रतिबंधों का फोकस रूस के बैंकिंग सेक्टर, ऊर्जा कारोबार और सैन्य आपूर्ति नेटवर्क पर रहेगा। योजना के तहत लगभग 90 रूसी बैंकों की संपत्तियां फ्रीज की जा सकती हैं। इसके अलावा 30 से अधिक बैंकों पर अतिरिक्त वित्तीय प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी है, जिससे उनके लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन करना और मुश्किल हो जाएगा।
तेल कारोबार और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म भी रडार पर
यूरोपीय संघ रूस की आय के प्रमुख स्रोतों पर भी चोट करना चाहता है। इसी वजह से तेल कारोबार से जुड़ी कंपनियों, रिफाइनरियों और हथियार बनाने वाले संस्थानों को भी प्रतिबंध सूची में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही 11 क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्रवाई की योजना बनाई गई है। EU का मानना है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जा सकता है। रूस की ऊर्जा आय को कम करने के लिए एलएनजी (LNG) गैस से जुड़े कारोबार और टैंकरों की बिक्री पर भी सख्ती की तैयारी की जा रही है।
शैडो फ्लीट पर कसा जाएगा शिकंजा
रूस पर पहले से लागू प्रतिबंधों से बचने के लिए जिन जहाजों का उपयोग किया जाता है, उन्हें आमतौर पर ‘शैडो फ्लीट’ कहा जाता है। ये जहाज अक्सर अपनी पहचान छिपाकर तेल और अन्य सामान का परिवहन करते हैं। नए प्रस्ताव के तहत ऐसे लगभग 30 जहाजों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। साथ ही उन जहाजों और कंपनियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो इनकी मदद करती हैं।
बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भी असर
यूरोपीय संघ रूस के दो प्रमुख बंदरगाहों और चार हवाई अड्डों को भी प्रतिबंध सूची में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इससे रूस की लॉजिस्टिक्स और परिवहन व्यवस्था पर असर पड़ सकता है।
ड्रोन और सैन्य नेटवर्क पर सख्ती
युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति रोकने के लिए 30 से अधिक ड्रोन निर्माण कंपनियों को निशाने पर लिया गया है। इसके अलावा सैन्य सामग्री पहुंचाने वाले नेटवर्क पर भी कड़ी निगरानी और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यूरोपीय संघ युद्ध में उपयोग होने वाली विशेष धातुओं, रसायनों और ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्यात को सीमित करने की भी योजना बना रहा है।
वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है प्रभाव
यदि यूरोपीय संघ के सदस्य देश इस प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी दे देते हैं, तो इसका असर वैश्विक व्यापार और ऊर्जा बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों को अपनी व्यापारिक रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नए प्रतिबंधों से रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, लेकिन साथ ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कई मौजूदा समीकरण भी बदल सकते हैं।