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हाल में जापान ने अमेरिका-जापान सुरक्षा संधि को बड़े पैमाने पर उन्नत किया है, दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास किया है और “औकस” में शामिल होने की मांग की है… जापान लगातार ऐसे खतरनाक कदम उठा रहा है, जिससे सभी क्षेत्रों से विरोध मजबूत हो गया है। जापान में कुछ विश्लेषकों ने बताया कि जापान सरकार सैन्य गठबंधनों की मदद से अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करने की कोशिश कर रही है और “युद्ध की ओर खतरनाक रास्ते” पर चल रही है। क्षेत्रीय देशों को अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए।
जापान की सिलसिलेवार कार्रवाइयों में सबसे विवादास्पद है अमेरिका-जापान सैन्य गठबंधन का पर्याप्त सुदृढ़ीकरण। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद, जापान सरकार ने अमेरिकी सरकार के साथ दो सुरक्षा संधियों पर हस्ताक्षर किए। वे हैं 1951 की पुरानी सुरक्षा संधि और 1960 की नई सुरक्षा संधि। इन दोनों संधियों ने अमेरिका और जापान के बीच गठबंधन की स्थापना की और ये शीत युद्ध का परिणाम भी थीं।
अमेरिका-जापान सुरक्षा संधि के नए संस्करण में कहा गया है कि जापान पर हमला होने पर अमेरिका उसकी रक्षा में सहायता करने के लिए बाध्य है, और अमेरिकी सेना जापान में सैन्य ठिकानों का उपयोग कर सकती है। लेकिन जब अमेरिका पर हमला होता है, तो जापान रक्षा करने का दायित्व नहीं लेता है। हाल के वर्षों में अमेरिका ने तथाकथित “इंडो-पैसिफिक रणनीति” अपनाकर जापान को एक महत्वपूर्ण मोहरे और प्रेरक शक्ति के रूप में उपयोग किया है। जापान में कुछ दक्षिणपंथी ताकतें शांतिवादी संविधान की बेड़ियों से छुटकारा पाने की कोशिश करने, देश को सामान्य बनाने और जापान को एक सैन्य शक्ति बनाने के लिए अमेरिका की शक्ति का भी उपयोग करना चाहती हैं।
इतना ही नहीं, दोनों पक्षों ने यह भी घोषणा की कि वे गठबंधन को “सहयोगी” से “वैश्विक भागीदार” में अपग्रेड करेंगे, जो “संयुक्त रक्षा सहयोग” पर ध्यान केंद्रित करेगा और रक्षा उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के संयुक्त अनुसंधान और विकास के सहयोग के दायरे का विस्तार करेगा। वहीं, संयुक्त बयान में पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन सागर और थाईवान मुद्दों का जिक्र करते हुए तथाकथित बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और नाटो के साथ संबंधों को मजबूत करने का दावा भी किया गया। विश्लेषकों का मानना है कि इन नई कार्रवाइयों से पता चलता है कि जापान शांतिवादी संविधान से दूर जा रहा है, कई पहलुओं में अमेरिका की वैश्विक रणनीति के साथ सहयोग कर रहा है, और चीन को लक्षित करने के अधिक स्पष्ट इरादों के साथ एक “छोटा वृत्त” बना रहा है।
कुछ समय के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए जापान सरकार ने सैन्य और सुरक्षा कार्रवाइयों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें “रक्षा उपकरण हस्तांतरण के तीन सिद्धांतों” में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश करना, विध्वंसक हथियारों के निर्यात को अनुमति देना, सैन्य सुधारों को मज़बूत करना, 2027 तक रक्षा बजट को जीडीपी के 2% तक बढ़ाने की योजना, और सक्रिय रूप से नाटो देशों के करीब जाना आदि शामिल हैं।
विश्लेषकों के अनुसार, जापान सरकार का अंतिम लक्ष्य शांतिवादी संविधान में संशोधन करना है। हालांकि, घरेलू लोगों के विरोध के कारण जापान सरकार संविधान में संशोधन किए बिना युद्ध के बाद की सैन्य वर्जनाओं को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसमें सहयोगियों और अन्य देशों को मदद देने के बहाने क्षेत्रीय विवादों में हस्तक्षेप करना शामिल है, ताकि धीरे-धीरे अपना लक्ष्य हासिल कर सके।
जापान सरकार के कई खतरनाक कदमों ने सभी क्षेत्रों में उच्च सतर्कता पैदा कर दी है। अमेरिका और जापान के बीच सैन्य गठबंधन का उन्नयन यहां मूल संतुलन को तोड़ सकता है, अन्य देशों में चिंता और असंतोष भी पैदा कर सकता है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र शांतिपूर्ण विकास के लिए एक उच्चभूमि है, न कि बड़ी शक्तियों के लिए शतरंज का खेल। यदि जापान “सैन्य शक्ति” बनने और सैन्यवाद को पुनर्जीवित करने के रास्ते पर लौटने के लिए अमेरिका का अनुसरण करता है, तो यह केवल खुद को और अधिक खतरनाक स्थिति में डाल देगा। सैन्यीकरण को रोकना और पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना जापान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
(साभार—चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
