श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में काम कर रहे ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश, जिसकी एक कॉपी GNS के पास है, के अनुसार, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार लिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने W.P.(C) नंबर 1022/1989, जिसका टाइटल ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एंड ऑर्स था और उससे जुड़े मामलों पर विचार करते हुए, 22 जुलाई और 5 अगस्त के आदेशों के ज़रिए, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित हाई कोर्ट से सलाह करके ज्यूडिशियल ऑफिसर्स की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 या 62 साल करने के बारे में फैसला लेने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया था कि जहां भी इस तरह की बढ़ोतरी पर सहमति बनी है, यह 31 मार्च से लागू होगी, जिसमें उस तारीख को या उसके बाद रिटायर हुए ज्यूडिशियल ऑफिसर भी शामिल हैं, बशर्ते उनकी सहमति हो और वे लागू शर्तें पूरी करते हों। निर्देशों के अनुसार, इस मामले पर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट से सलाह करके विचार किया गया।
रजिस्ट्रार जनरल ने 30 जुलाई और 12 अगस्त के कम्युनिकेशन के जरिए बताया कि फुल कोर्ट ने 10 अगस्त को हुई अपनी बातचीत में, रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने की सिफारिश करने का फैसला किया है, बशर्ते ऑफिसर 60 साल से ज़्यादा समय तक काम करने के लिए फिट और योग्य पाए जाएं।
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 9 सितंबर के U.O. के जरिए अपनी सहमति दी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 22 सितंबर के डिसीजन नंबर 146/12/2026 के ज़रिए प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। इसलिए, अब 31 मार्च से सुपरएनुएशन एज को 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की मंज़ूरी दे दी गई है, जो J&K और लद्दाख हाई कोर्ट द्वारा फिटनेस, एलिजिबिलिटी, सूटेबिलिटी, परफॉर्मेंस और लगातार यूटिलिटी के असेसमेंट और हाई कोर्ट के साथ सलाह करके संबंधित नियमों में ज़रूरी बदलाव के अधीन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश से ऑर्डर में लिखा है।
📍 Location: Srinagar (Srinagar)