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नई दिल्लीः दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार और नौकशाहों के बीच टकराव शनिवार को उस समय पुन: सामने आ गया, जब राष्ट्रीय राजधानी की राजस्व मंत्री आतिशी ने बाढ़ राहत राशि के आवंटन को लेकर मुख्य सचिव नरेश कुमार की ‘‘खिंचाई की’’। दिल्ली सरकार के एक बयान में इस संबंध में जानकारी दी गई है। आतिशी ने मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बाढ़-प्रभावित लोगों को अनुग्रह राशि आवंटित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए शनिवार और रविवार को भी सभी अधिकारी काम करें, ताकि उनके बैंक खातों में सोमवार को पैसा स्थानांतरित किया जा सके।
आतिशी ने कुमार को भेजे एक ‘नोट’ में कहा कि राहत राशि के वितरण के लिए बुलाई गई राजस्व विभाग की बैठक के दौरान वह यह जानकर ‘‘हैरान हो गईं’’ कि राहत शिविरों में रहने वाले 4,716 प्रभावित परिवार में से केवल 197 परिवार को राहत के तौर पर दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत अनुग्रह राशि के 10,000 रुपए मिले हैं। मंत्री ने कहा, ‘‘कैबिनेट द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपये देने के फैसला लिये 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 10 दिनों में छह डीएम (जिला मजिस्ट्रेट), छह एडीएम (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) और 18 एसडीएम (उपमंडलीय मजिस्ट्रेट) के साथ 19 आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी) और 18 दानिक्स (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा) अधिकारी मात्र 4,716 परिवार को यह राहत पैकेज देने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाए पाए।’’
मुख्य सचिव ने 15 जुलाई को वरिष्ठ आईएएस और दानिक्स अधिकारियों को बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में छह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जिला अधिकारियों की मदद करने और इन कार्यों की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। मंत्री ने कहा, कि ‘बाढ़ राहत एवं पुनर्वास कार्यों में लगाए गए अधिकारियों की संख्या के मद्देनजर हर अधिकारी को 70 परिवार को राहत मुहैया करानी थी। इसका अर्थ है कि उन्हें प्रतिदिन सात परिवार को राहत मुहैया करानी थी और यह भी नहीं किया जा सका।’’ उन्होंने कहा कि इस प्रकार का ‘‘ढीला रवैया बिल्कुल चौंकाने वाला’’ है। उन्होंने सवाल किया कि यदि ये अधिकारी आपातकाल और आपदा के समय में ऐसी ‘‘ढिलाई’’ दिखा रहे हैं, तो सामान्य कार्यदिवस में वे क्या करते होंगे।
मंत्री ने अधिकारी को सोमवार शाम छह बजे तक आवंटित धन के संदर्भ में उन्हें और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक स्थिति रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया। इससे पहले, शुक्रवार को ‘आप’ सरकार और प्रधान सचिव (गृह) अश्विनी कुमार के बीच राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) की बैठक स्थगित करने को लेकर टकराव हुआ था। ‘आप’ मंत्रियों- सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने एक नाले के रेगुलेटर में दरार आने के बाद मरम्मत के लिए सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती को लेकर भी प्रमुख सचिव (गृह) पर निशाना साधा था। इस रेगुलेटर में दरार के कारण यमुना का पानी आईटीओ क्षेत्र में भर गया था।
