- विज्ञापन -
जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 24,681 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सात परियोजनाओं को विशेष पैकेज देने की मंजूरी दी है।सरकार के बयान के अनुसार निवेश बोर्ड की पांचवी बैठक में मंजूर इन प्रस्तावों से 10 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में कई महत्वपूर्ण नीतियां एवं कार्यक्रम लागू किए हैं। राजस्थान में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2019), रिप्स 2022, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति-2019 के माध्यम से उद्यमियों एवं निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे राज्य में निवेश एवं रोजगार में वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि मिशन 2030 के तहत राजस्थान को अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प राज्य सरकार द्वारा लिया गया है एवं औद्योगिक विकास एवं निवेश में वृद्धि की इसमें अहम भूमिका है। वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को करीब ढाई गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का हमारा लक्ष्य है। वर्ष 2018-19 में प्रदेश की जीडीपी करीब 9 लाख 11 हजार करोड़ रुपए थी जोकि आज करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए हो गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए सोलर पार्क लगाए जा रहे हैं।
जिन प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी दी गई उनमें कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, हिन्दुस्तान जिंक र्फिटलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, वारी एनर्जीज लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू रिन्यूऐबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड व बैक्सी ग्रुप की परियोजना शामिल है।
