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सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के बाद पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब-हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ किसान लामबंद होने की तैयारी में हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने डीसी दफ्तरों का घेराव करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि किसानों को पराली जलाने पर जुर्माना नहीं देना होगा। यह आदेश वापस लिया जायेगा।
दरअसल, पंजाब में सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 400 किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। साथ ही कई किसानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। आंकड़ों की बात करें तो अकेले अमृतसर में करीब 6.50 लाख किसानों पर जुर्माना लगाया गया है। जिसके विरोध में अब किसान संगठनों ने इकट्ठा होकर ऐलान किया है कि सोमवार 20 नवंबर को पंजाब और हरियाणा के सभी डीसी दफ्तरों का घेराव किया जाएगा।
किसान संगठनों ने सभी किसानों से अपील की है कि अगर पराली जलाने पर उन पर जुर्माना लगता है तो न लगाया जाए। किसान संगठन यह मांग उठा रहे हैं कि लगाए गए सभी जुर्माने का फैसला वापस किया जाए. इतना ही नहीं, किसानों को रेड लाइन में रखने और पासपोर्ट रद्द करने जैसे आदेश भी वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अगर किसानों पर दर्ज एफआईआर रद्द नहीं की गई तो किसान संघर्ष तेज करेंगे।
