हरियाणा की अदालतों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए जिलावार मास्टर ट्रेनर किए जाएंगे तैयार : संजीव कौशल

चंडीगढ़: हरियाणा में अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हिंदी भाषा सिखाने के लिए जिलावार मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएं, जो न्यायालयों के स्टॉफ को हिंदी भाषा (लीगल शब्दावली) सिखाएंगे। इसके अलावा हिंदी भाषा की प्रशासनिक शब्दावली भी बनाई जाएगी। मुख्य सचिव राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों में हिंदी भाषा के उपयोग के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। कौशल ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को पीरियोडिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

अधिनियमों के हिंदी अनुवाद विभागों की वेबसाइट पर अपलोड करने के दिए निर्देश मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सर्वप्रथम हरियाणा के सभी अधिनियमों के हिंदी अनुवाद भी संबंधित विभागों की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। अधिकतर वेबसाइट पर अधिनियम के अंग्रेजी अनुवाद ही उपलब्ध हैं। इन अधिनियमों के हिंदी अनुवाद होने से आमजन को भी अधिनियमों की बीरिकियों की जानकारी मिल सकेगी। कौशल ने बैठक में आए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रतिनिधि को भी उच्च न्यायालय के स्तर पर अधिवक्ताओं व अन्य स्टॉफ को भी हिंदी भाषा का प्रशिक्षण दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के साथ एचसीएस (न्यायिक शाखा) की परीक्षा में हिंदी भाषा को एक मिडियम के रूप में शामिल करने पर विचार किया जाए। प्रदेश की 54 आईटीआई में स्टेनोग्राफी हिंदी का चल रहा कोर्स उन्होंने कहा कि हरियाणा में रेवेन्यू कोर्ट में अधिकतर कार्य हिंदी भाषा में ही होता है। कोर्ट के निर्णय भी हिंदी भाषा में ही जारी किए जाते हैं। अन्य न्यायालयों में भी हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिए सभी संबंधित विभागों, न्यायालयों को समन्वय स्थापित करके कदम बढ़ाने होंगे।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 54 आईटीआई में स्टेनोग्राफी (हिंदी) के एक साल का कोर्स चल रहा है। इस कोर्स के 1656 सीटें हैं, जिनमें से 1441 पर छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, लोकसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल ने अधीनस्थ न्यायालयों में हिंदी भाषा के उपयोग को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की विगतवार जानकारी दी। उन्होंने मुख्य सचिव को बताया कि न्यायालयों, ट्रिब्यूनल में हिंदी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हिंदी व अंग्रेजी स्टेनोग्राफर की विस्तृत जानकारी महाधिवक्ता, हरियाणा के कार्यालय की ओर से साझा की गई है। इससे सुव्यविस्थत तरीके से आगे बढ़ने में काफी मदद मिल रही है। बैठक में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रो बीके कुठियाला ने बताया कि परिषद की ओर से पानीपत जिला को पायलट आधार पर लिया जाएगा।

जहां न्यायालयों, कार्यालयों के स्टॉफ को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद एक प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था भी बनाई जाएगी। इसके अलावा अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद के कुछ अल्पावधि के कोर्स भी शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। बैठक में हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन, सूचना, लोकसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव अनुराग अग्रवाल, उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के आयुक्त एवं सचिव विजय सिंह दहिया सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।