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फरीदाबाद : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मरीजों को तुरंत एंबुलेंस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा में ओला व उबर की तरह सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की सभी सरकारी व प्राईवेट एंबुलेंस का एक पुल बनाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मरीज को नजदीकी एंबुलेंस की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में पाली गांव में एंबुलेंस व दवाओं की कमी से संबंधित एक शिकायत पर दिशा-निर्देश दे रहे थे। बैठक में 13 मामले रखे गए जिनमें से 10 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत की 510 दवाएं हैं और इनमें से 65 दवाएं ऐसी हैं जो हर समय अस्पतालों में उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में द फ्रैंड्स सहकारी भवन निर्माण समिति से एक महिला द्वारा लोन के मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सहकारी समितियां विभाग के जिला रजिस्ट्रार यशपाल व डिलिंग क्लर्क जसबीर को तुरंत सस्पेंड करने के निर्देश भी दिए। इस मामले में मुख्यमंत्री ने पिछली कमेटी मीटिंग में कार्रवाई करने निर्देश दिए थे लेकिन पूरे मामले में ढील बरती गई।
इसके साथ ही फरीदाबाद जिला के लोगों को एक बड़ा तौहफा भी मुख्यमंत्री ने मीटिंग के दौरान दिया। उन्होंने सराय ख्वाज़ा (आर्य नगर) के राजकीय स्कूल की जर्जर हालत व बच्चों की संख्या छह हजार से अधिक को देखते हुए स्कूल का नया भवन दौबारा तैयार करने व साथ लगती 1.66 एकड़ जमीन स्कूल को देने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2001 में जमीन पर की गई शापिंग कॉम्प्लेक्स की प्लानिंग को भी रद्द करने के निर्देश दिए।इसके साथ ही नगर निगम में शामिल गांवों में हाउसटैक्स के नोटिस भेजने के मामले में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि इन गांवों को शामिल होनेH आपको यह हाउस टैक्स नहीं भरना है।
मीटिंग के दौरान ओम एन्क्लेव में एक जर्जर मकान की छत पर बगैर अनुमति के मोबाईल टावर लगाने व तीसरे टावर की तैयारी करने के मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में मकान मालिक व मोबाईल कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तुरंत प्रभाव से तीनों मोबाईल टावर हटाने के निर्देश भी दिए। बल्लभगढ़ में सेक्टरों की जल निकासी की समस्या पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि तीन महीने में एनएचएआई वहां नई सीवर लाइन डालने और तब तक अस्थाई तौर पर पंप लगाकर पानी आगरा कैनाल में डालने के निर्देश दिए। हीवो सोसायटी में अवैध निर्माण के मामले में उन्होंने कहा कि अभी एडीसी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया है जिन लोगों को आपत्ति है वह दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही एक भैंस के इंश्योरेंस के पैसे लेकर इंश्योरेंश न करने के मामले में इंश्योरेंस कंपनी को भरपाई करने के निर्देश दिए।
