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चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने अभी तक सीईटी में संशोधन नहीं किया है। फिलहाल सरकार 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर ही विचार कर रही है। हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पहले चाहता था कि सीईटी क्वालीफाई हो मगर बाद में आयोग ने 10 गुना शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं कि उन्होंने जो घोषणा की थी, वह पूरी होगी। मगर लाखों युवा सीईटी के कारण सरकारी नौकरियों के इंतजार में हैं।
दुर्भाग्यवश कई युवा ऐसे हैं, जिनकी सरकारी नौकरी प्राप्त करने की उम्र निकल गई है या निकलने जा रही है। कई युवा ऐसे हैं जो योग्य होते हुए भी सीईटी नहीं होने के कारण सरकारी नौकरियां पाने से वंचित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार की सीईटी पॉलिसी में से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को हाईकोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है।
इसलिए सीईटी पॉलिसी में संशोधन जरूरी है मगर सरकार यह संशोधन नहीं कर पा रही है। हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भरोसा दिया गया था कि 31 दिसंबर, 2024 तक नया सीईटी करवा लिया जाएगा। मगर अभी तक संशोधन नहीं हुआ तो सीईटी अब 31 दिसंबर, 2024 तक आयोजित नहीं होगा।
सीईटी संशोधन नहीं होने से आयोग का कामकाज लगभग ठप-
सीईटी में संशोधन नहीं होने से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का भर्ती प्रक्रिया से संबंधिक कामकाज लगभग ठप हो गया है। जिन ग्रुपों के पेपर लेने बकाया हैं, उनके पेपर नहीं लिए गए हैं। इन ग्रुपों के उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं कि उनके पेपर जल्द हों और जल्द से रिजल्ट घोषित हो ताकि योग्य उम्मीदवारों को मेरिट पर नौकरी मिल जाए।
पुलिस सिपाही के 5600 पदों की भर्ती के उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होने की उम्मीद है मगर लगता है कि यह भर्ती सीईटी संशोधन होने के बाद ही हो और नए सीईटी में पास होने वाले युवाओं को भी इसमें मौका मिल जाए। पीआरटी के उम्मीदवारों का रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। पहले ही सरकारी स्कूलों में पीआरटी शिक्षक नहीं है और 12 सालों बाद यह भर्ती निकली थी। फायर ऑपरेटरों का चयन होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिल रही है क्योंकि उनके सर्टिफिकेट की जांच होनी है।
ग्रुप डी के रिक्त पदों के लिए सीईटी पास अगले उम्मीदवार सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप डी में पहले से चयनित उम्मीदवार अब ग्रुप सी में चयनित हो चुके हैं। एमपीएचडब्ल्यू मेल पदों के लिए नियमों में संशोधन इतनी बड़ी बात हो गई है कि स्वास्थ्य विभाग ये संशोधन ही नहीं कर पा रहा है जबकि विधानसभा चुनाव से पहले ये पद एचएसएससी को भेज दिए गए थे मगर नियमों में संशोधन नहीं होने से ये पद आज तक विज्ञापित नहीं हो सके हैं।
कोई शेड्यूल जारी नहीं-
मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्तियों के लिए शेड्यूल जारी करेगा। मगर अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं हुआ। मीडिया में बड़े-बड़े दावे जरूर प्रकाशित हो रहे हैं कि उम्मीदवारों की शिकायतें सुनी जाएंगी, मौके पर समाधान किया जाएगा।
मगर वास्तविकता यह है कि ग्रीवैंस रिड्रैसल सिस्टम को सुधारा जा रहा है क्योंकि उम्मीदवारों की फिजिकल शिकायतों का जवाब उम्मीदवारों को नहीं मिल पाता है। सरकार ने भर्तियों में सीईटी तो लागू कर दिया मगर अभी तक सिर्फ एक बार ही सीईटी लिया है।
