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नेशनल डेस्क: दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार कई उपाय कर रही है जिसमें से एक ‘ऑड ईवन’ फॉर्मूले (Odd Even System) भी है। वहीं दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज किया है जिसमें कहा गया है कि ऑड-ईवन का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इस दौरान सड़कों पर भीड़भाड़ कम देखने को मिलती है। ऑड-ईवन के दौरान लोग सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे प्रदूषण में काफी हद तक सुधार होता है।
दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तावित ऑड-ईवन योजना पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए और कहा कि आपको जो करना है, आप करें, कल को आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने करने नहीं दिया। हम बस ये कहना चाहते है कि ये असर हो रहा है स्कीम का, आप अपना फैसला लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कह रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम लोगों को मरने नहीं दे सकते। कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा कि हमें समाधान चाहिए, बातें नहीं।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली प्रदूषण पर सुनवाई हुई जिसमें केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन को लेकर अपना पक्ष रखा। दिल्ली सरकार ने ऑड ईवन पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि इससे सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में वृद्धि देखने को मिलती है। सरकार ने एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ईंधन की खपत में 15% की कमी आई है।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2015 से इस साल जुलाई तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में 1491.16 करोड़ रुपए एकत्र किए गए। बता दें कि इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि ऑडृ-ईवन लागू करने से क्या होता है, प्रदूषण पर कितना असर पड़ता है। इसी के जवाब में अब केजरीवाल सरकार ने हलफनामा दायर किया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली में ऐप आधारित टैक्सियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं दिल्ली की हवा में शुक्रवार काफी सुधार आया है। गुरुवार रात हुई बारिश के बाद से दिल्ली में प्रदूषण गायब हो गया है और एयर क्वालिटी भी 400 से नीचे आकर 100 तक पहुंच गई है।
