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ऊना (राजीव भनोट) : विभागीय अधिकारी विकास व जन कल्याण से संबंधित कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा क्षेत्र वासियों को निर्धारित समय सीमा में लाभांवित किया जा सके। यह निर्देश उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उपमंडल मुख्यालय हरोली में राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ आयोजित बैठक में दिए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की निरंतर प्रक्रिया में विभिन्न कार्यों को अधिकारी व कर्मचारी यदि निर्धारित समय में पूरा करने में सफल होते हैं तो कार्य तय वजट में पूरा होने के साथ-साथ आमजन के लिए अधिक लाभकारी साबित होते हैं।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा भविष्य में बड़ी परियोजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए क्षेत्र में एक बड़े भूमि बैंक का होना आवश्यक है जिसकी उपलब्धता के अनुसार ही विकास कार्यों के लिए स्थानों को चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने राजस्व अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रत्येक पटवार सर्कल स्तर पर एक भूमि बैंक चिन्हित किया जाए ताकि भूमि की उपलब्धता के अनुसार भविष्य की परियोजनाओं के लिए स्थान का चयन किया जा सके। उन्होंने कहा कि उपमंडल मुख्यालय हरोली में एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार तथा खंड विकास अधिकारी सहित सभी अधिकारियों के लिए सरकारी आवासों का निर्माण किया जाएगा ताकि उपमंडल के सभी उच्च अधिकारी सुविधाजनक माहौल में क्षेत्र वासियों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।
उन्होंने बैठक में उपस्थित ग्रामीण विकास के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वर्षा जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दें। इसके अतिरिक्त जिन पंचायत में अपने पंचायत भवन नहीं हैं अथवा पंचायत भवन असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं ऐसी पंचायते 10 दिन के भीतर पंचायत भवन के लिए आवश्यक जमीनी दस्तावेज उपलब्ध करवाएं ताकि प्राथमिकता के आधार पर इन पंचायतों में पंचायत भवन के धन राशि उपलब्ध करवाई जा सके। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत भवन के निर्माण में 1 करोड़ 14 लाख रुपए तीन किश्तों में दिए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि हर पंचायत में 2 से 3 कार्य इस तरह से किए जायें जिससे सुंदरता के साथ-साथ उस क्षेत्र को विकास की दृष्टि से विशेष पहचान मिल सके।
मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि अधिकारी व कर्मचारी विकास कार्यों में गुणवता व दक्षता का विशेष ध्यान रखें तथा न्यूनतम समयावधि में इन्हें पूरा करें। उन्होंने कहा कि बिना किसी राजनीतिक द्वेष भाव से प्रदेश का एक समान विकास, जन सेवा व गरीब कल्याण प्रदेश सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है तथा उसी के अनुरूप हरोली विधानसभा क्षेत्र निर्णायक विकास की ओर अग्रसर है जहां पर आने वाले दशकों तक क्षेत्र वासियों की आवश्यकताओं के मध्य नजर विकास कार्यों एवं परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से निकट भविष्य में हरोली विधानसभा क्षेत्र न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि देशभर में ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचाना जाएगा जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों के पास सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पेयजल सहित विकास के अन्य क्षेत्रों में भी बड़े शहरों जैसी सुख सुविधाएं होंगी।
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कर्मचारीयों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र में स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्र वासियों के साथ बेहतरीन समन्वय स्थापित कर ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें ताकि भविष्य में उनकी कर्तव्य निष्ठा सहित ईमानदार कार्यप्रणाली की एक मिसाल बन सके। बैठक में मनरेगा, 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत विकास कार्यों के अलावा स्वच्छ भारत मिशन तथा एनआरएलएम इत्यादि विभिन्न विषयों पर सिलसिलेवार विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिला पटवारी व कानूनगो संघ ऊना के अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा तथा जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष रजनीश कुमार ने उपमुख्यमंत्री का विधिवत स्वागत किया तत्पश्चात एसडीएम हरोली विशाल शर्मा तथा खंड विकास अधिकारी मुकेश कुमार ने उपमुख्यमंत्री को सम्मानित किया।
इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रणजीत सिंह राणा, हरोली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार बिट्टू, एसडीएम हरोली विशाल शर्मा, बीडीओ हरोली मुकेश कुमार, तहसीलदार हरोली जयमल सिंह, जिला पटवारी व कानूनगो संघ ऊना के अधयक्ष रविन्द्र शर्मा, जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रजनीश कुमार, हरोली ब्लाक पटवारी व कानूनगो संघ के अध्यक्ष कमल शर्मा सहित राजस्व तथा ग्रामीण विकास विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
