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CM Sukhu met Union Minister : हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्य के अधिकारियों के बीच शिमला में एक अहम बैठक हुई। इसमें शानन परियोजना के स्वामित्व और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हिमाचल की हिस्सेदारी समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि शानन परियोजना की 100 साल की लीज खत्म हो गई है। उन्होंने कहा, हम इस बारे में पंजाब से बात करेंगे और मतभेदों को सुलझाएंगे। शानन परियोजना को लेकर पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई है। इसमें केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का अध्ययन करने के बाद केंद्र सरकार कोर्ट में हलफनामा देगी।
सीएम ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हिमाचल को उसके अधिकार देने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल ऊर्जा राज्य है। कुछ परियोजनाओं का मुद्दा चल रहा है। बैठक में एक विषय हिमाचल सरकार से मुफ्त बिजली हिस्सेदारी बढ़ाने का भी आया। इस पर विचार किया गया। उम्मीद है कि एक-दो महीने में इसका समाधान निकल आएगा।
उन्होंने कहा कि बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि पंजाब सरकार 200 करोड़ रुपये की आय वाली शानन परियोजना को हिमाचल को लौटाने को तैयार नहीं है। इसलिए हिमाचल सरकार ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया। सीएम सुक्खू ने कहा कि पंजाब द्वारा कोर्ट में किया गया दावा गलत है। यह परियोजना हिमाचल को मिलनी चाहिए।
इसी तरह हिमाचल पर बीबीएमबी का 4000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 27-9-2011 को हिमाचल के पक्ष में फैसला देते हुए बीबीएमबी द्वारा संचालित बिजली परियोजनाओं में हिमाचल की हिस्सेदारी 7.19 प्रतिशत तय की थी।
