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धर्मशाला (धनंजय शर्मा) : सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर सोमवार को धर्मशाला में समारोह का आयोजन किया गया। पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में आयोजित इस समारोह में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सीएम सुक्खू के अलावा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी तेजिंद्र बिट्टू, पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री व सरकार के तमाम काबिना मंत्री, विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। समारोह में अपने संबोधन में सीएम सुक्खू ने नए साल में प्रदेश के लाखों लोगों को कई सौगाते देने का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में प्रदेश सरकार किसानों से गोबर खरीदेगी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में दो रूपए किलो गोबर खरीदने की गारंटी ली थी। इसके अलावा मिल्क फेडरेशन दुग्ध उत्पादकों से 37 रुपए प्रति लीटर दूध की खरीद करेगा। वर्तमान में फेडरेशन 31 रुपए प्रति लीटर दूध खरीद रही है। उन्होंने कहा कि लाहुल स्पीति की सभी महिलाओं को चुनावी वादे के तहत 1500 रुपए प्रतिमाह सम्मान निधि मिलेगी। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओंं 1150 की जगह 1500 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में भाजपा सरकार के समय 2.27 लाख उम्मीदवारों ने साल 2020 में पोस्ट कोड 817 के तहत भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, इस परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर व आगामी दस सालों में देश का सबसे अमीर राज्य बनाने का लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि 40 साल के बाद हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है व पारंपरिक तरीके से हटकर सरकार चलानाचाहते हैं, इसी मकसद से फैसले लिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पहली कैबिनेट में ओपीसी की बहाली का फैसला लिया। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के प्रयास में हैं और उसी दिशा में कदम उठाए जा रहे है। शराब के ठेकों की नीलामी से 500 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व सरकार ने जुटाया है।
वाटर सेस लगाकर आय जुटाने की कोशिशें की जा रही है। इसके अलावा टेंडर प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया। भाजपा पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि जयराम सरकार ने वित्तीय साल 2022-23 में 14 हजार करोड़ का कर्ज लिया । कांग्रेस सरकार को 75 हजार करोड़ का कर्ज विरासत में मिला। कर्ज हकीकत यह है कि वर्तमान में प्रत्येक हिमाचली पर एक लाख दो हजार रुपए कर्ज है। प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की हरसंभव कोशिश कर रही है।
