कुल्लू में किसानों का प्रदर्शन, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मुआवजे की मांग को लेकर उठाई आवाज

August 10, 2026

कुल्लू: किसानों और मजदूरों से जुड़े मुद्दों को लेकर हिमाचल किसान सभा ने जिला मुख्यालय कुल्लू के ढालपुर में धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर अपनी विभिन्न मांगों को प्रमुखता से उठाया और केंद्र सरकार से इन पर जल्द निर्णय लेने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसान आत्महत्या से प्रभावित परिवारों को उचित आर्थिक सहायता देने की मांग रखी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसानों और श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

सी2+50 प्रतिशत फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी की मांग

हिमाचल किसान सभा जिला कुल्लू के अध्यक्ष नारायण सिंह ठाकुर ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की प्रमुख मांग सभी फसलों के लिए सी2+50 प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना है। उन्होंने किसान आत्महत्या से प्रभावित परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने की भी मांग उठाई।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में किसानों के पुश्तैनी कब्जों को नियमित करने तथा वन संरक्षण कानून-1980 में आवश्यक संशोधन करने की मांग भी लंबे समय से उठाई जा रही है। इसके अलावा भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते को रद्द करने की मांग भी किसान सभा ने रखी है।

श्रमिकों के लिए रोजगार और न्यूनतम वेतन का मुद्दा

किसान सभा ने चारों श्रम संहिताओं को रद्द करने और श्रमिकों के लिए 42 हजार रुपये मासिक न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की मांग की। मनरेगा के तहत साल में 200 दिन रोजगार उपलब्ध कराने तथा प्रतिदिन 700 रुपये मजदूरी सुनिश्चित करने की मांग भी प्रदर्शन के दौरान उठाई गई।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों और मजदूरों को रोजगार एवं आय की पर्याप्त सुरक्षा मिलना जरूरी है।

खाद, बीमा और कृषि क्षेत्र से जुड़ी मांगें भी उठीं

सभा के दौरान एफसीआई को मजबूत करने, खाद्य गोदामों के निजीकरण पर रोक लगाने और कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक लगाने की मांग की गई। किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने, खाद की कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा सार्वजनिक फसल एवं पशुधन बीमा योजना लागू करने की मांग भी सामने रखी गई।

किसान सभा ने 60 वर्ष से अधिक आयु के किसानों के लिए 10 हजार रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा देने की मांग भी की।

बाढ़-सूखा प्रभावितों को राहत और स्मार्ट मीटर का मुद्दा

प्रदर्शन के दौरान बाढ़ एवं सूखा प्रभावित लोगों को राहत देने, शिक्षा के व्यापारीकरण पर रोक लगाने और बिजली विधेयक-2025 को रद्द करने की मांग भी उठाई गई। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर की जबरन स्थापना बंद करने की मांग को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज बुलंद की।

📍 Location: KULLU (Kullu)