
धर्मशाला। प्रदेश में कानून व्यवस्था और पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और सरकार आम जनता की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आए दिन गोलीबारी और महिलाओं से छीना-झपटी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे आम लोगों में असुरक्षा का माहौल बन रहा है।
शुक्रवार को जारी बयान में राकेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली से परेशान है, लेकिन सरकार लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेने के बजाय प्रचार-प्रसार में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर अपनी योजनाओं का प्रचार कर रही है, जबकि धरातल पर इन योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।
भाजपा प्रवक्ता ने महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 1500 रुपये देने की सरकार की घोषणा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रदेश की महिलाएं अब भी इस घोषणा के पूरी तरह लागू होने का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार की घोषणाओं और वास्तविक स्थिति के बीच इतना अंतर क्यों है।
पेंशनर्स को अपने हकों के लिए करना पड़ रहा संघर्ष
राकेश शर्मा ने प्रदेश के पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी विभिन्न सरकारी विभागों में सेवाएं देकर प्रदेश के विकास में योगदान दिया, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद अपने ही वित्तीय लाभों और पेंशन संबंधी मामलों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पेंशनर्स को अपने जायज हकों के लिए सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी जीवन के इस पड़ाव पर सम्मानजनक जीवन और समय पर वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन सरकार की कथित अनदेखी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें लगातार इंतजार करवाया जा रहा है।
भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार से मांग की कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही पेंशनर्स की लंबित मांगों और वित्तीय लाभों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए, ताकि लंबे समय तक सरकारी सेवाएं देने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन न करना पड़े।
📍 Location: शिमला (शिमला)