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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार मुफ्त बिजली और उस पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर कुछ अहम फैसले लेने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार जनता से अपील करेगी कि जो खर्च कर सकते हैं, वे स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ दें। सरकार 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली और उस पर सब्सिडी देती है।
ऐसी अपील के साथ ही सरकार बिजली सब्सिडी के मामले में आगे बढ़ेगी। हालांकि, अभी इस फैसले पर अमल नहीं हुआ है। सरकार पहले हर वर्ग की राय जानेगी और फिर इस पर अंतिम फैसला लेगी।
बुधवार 23 अक्टूबर को कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता तकनीकी शिक्षा एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने की। इस बैठक में बिजली बोर्ड की आपूर्ति लागत को कम करने का फैसला लिया गया। बोर्ड ने जरूरत महसूस की कि जहां जरूरत नहीं है, वहां पदों को समाप्त कर उन्हें कार्यालयों में तैनात किया जाए।
बोर्ड ने कहा कि ग्रिड से खरीदी जाने वाली बिजली सस्ती है, लेकिन आपूर्ति की जाने वाली बिजली महंगी है। उस लागत को कम करने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहां उद्योगों को सस्ती बिजली दी जा सकती है, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। साथ ही राज्य विद्युत बोर्ड ने अभी तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की है, हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। इस मामले पर कैबिनेट सब कमेटी ने चर्चा की है और कर्मचारियों से बातचीत में उनसे प्रस्ताव मांगा है। उन्हें यह भी बताया गया है कि इसके लिए संसाधन कहां से आएंगे, इसकी जानकारी कर्मचारियों से मांगी गई है।
