Last Updated: October 10, 2026

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शिक्षकों की पदोन्नति और नियमितीकरण के मुद्दे भी CM के सामने उठे

October 10, 2026

शिक्षकों की पदोन्नति और नियमितीकरण के मुद्दे भी CM के सामने उठे

Teachers Seek 8% DA and Pending Arrears Before Diwali : शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते (DA) की दो किस्तें और लंबित एरियर मिलने की उम्मीद जगी है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान के नेतृत्व में 100 से अधिक पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर 8 प्रतिशत डीए जारी करने और लंबित पदोन्नतियों की सूची दिवाली से पहले जारी करने की मांग उठाई। मुख्यमंत्री ने डीए, एरियर और पदोन्नतियों को लेकर जल्द सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

 
 

प्रतिनिधिमंडल में 100 से अधिक पदाधिकारी शामिल रहे। संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष दिवाली से पहले कर्मचारियों और शिक्षकों को डीए की दो किस्तें जारी करने की मांग प्रमुखता से उठाई। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 8 फीसदी डीए देने की घोषणा और इसकी अधिसूचना जल्द जारी की जानी चाहिए, ताकि दिवाली के अवसर पर कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का लाभ मिल सके।

उन्होंने डीए के साथ लंबित एरियर का भुगतान करने की भी पुरजोर पैरवी की। इस दौरान संघ ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुति भी रखी। संघ ने मुख्य अध्यापकों सहित सभी वर्गों की लंबित पदोन्नतियों की सूची दिवाली से पहले जारी करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों को जल्द डीए की किस्त और बकाया राशि जारी कर राहत प्रदान की जाएगी तथा दिवाली से पहले इस संबंध में शुभ समाचार देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने मुख्य अध्यापकों और अन्य वर्गों की पदोन्नति जल्द करने का भी आश्वासन दिया। संघ ने मुख्यमंत्री द्वारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम और सीबीएसई सिस्टम लागू करने की पहल का स्वागत किया। इसके लिए मुख्यमंत्री को फूलों की बड़ी माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं, एसएमसी शिक्षकों के डीपीई और प्रवक्ताओं के आरएंडपी नियमों को कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर जल्द नियमितीकरण की दिशा में कदम उठाने की बात भी कही गई।

वीरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रदेश के कंप्यूटर शिक्षकों का मुद्दा भी जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा और उनके नियमितीकरण का रास्ता प्रशस्त करने के प्रयास किए जाएंगे।

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