Sukhu सरकार के पहले बजट से युवाओं ने लगाई नौकरियों की आस, 17 मार्च को अपना पहला बजट पेश करेंगे CM

शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पहले बजट से युवाओं को रोजगार की उम्मीद है। कांग्रेस की चुनावी गांरिटयों को पूरा करने की तरफ संजीदगी से आगे बढ़ रही सरकार के साहसिक फैसलों से युवाओं को बजट में नौकरियों का पिटारा खुलने की उम्मीद है। कांग्रेस की चुनावी गारंटी के मुताबिक युवाओं को रोजगार.

शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पहले बजट से युवाओं को रोजगार की उम्मीद है। कांग्रेस की चुनावी गांरिटयों को पूरा करने की तरफ संजीदगी से आगे बढ़ रही सरकार के साहसिक फैसलों से युवाओं को बजट में नौकरियों का पिटारा खुलने की उम्मीद है। कांग्रेस की चुनावी गारंटी के मुताबिक युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सरकार के कामयाब रहने की स्थिति में यह उसकी बड़ी उपलिब्ध होगी। सनद रहे कि विधान सभा का बजट सत्र 14 मार्च से प्रारंभ होना है। 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधान सभा में अपना पहला बजट पेश करेंगे। प्रदेश में बेरोजगारों की फौज लगातार बढ़ती जा रही है।

करीब 8 लाख से अधिक युवा प्रदेश में रोजगार की तलाश में हैं। कांग्रेस ने विधान सभा चुनाव में युवाओं को 5 सालों में 5 लाख रोजगार देने की गारंटी अपने प्रतिज्ञा पत्र में दी है। बेशक सरकारी क्षेत्र में 5 लाख रोजगार देना किसी भी सरकार के बूते की बात नहीं। बावजूद इसके सरकारी क्षेत्र में एक लाख रोजगार देने में भी सुखविंदर सरकार के कामयाब रहने की स्थिति में युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी। निवेश बढ़ा कर निजी क्षेत्र में भी सरकार रोजगार प्रदान करवा सकती है।

युवाओं को राेजगार प्रदान करने के गारंटी को पूरा करने के मकसद से सरकार ने उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। कमेटी तमाम विभागों में खाली पदों का ब्योरा ले रही है। विभागों में करीब 60 हजार से अधिक पद खाली हैं। सरकार के इस प्रयास को देखते हुए युवाओं को उ मीद है कि मुख्यमंत्री बजट में नौकरियों का पिटारा खोलेंगे। एमबीए की डिग्री धारक युवा अक्षत, बीटेक स्नात्क रोहित कुमार व अर्थशास्त्र में स्नात्कोत्तर की डिग्री धारक कार्तिक का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं संघर्ष कर इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वह बेरोजागर युवाओं की मनोदशा को समझते हैं। युवाओं के साथ नौकरियों में भेदभाव न हो इसी वजह से कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया गया है। लिहाजा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री बजट में नौकरियों का पिटारा खोलेंगे।

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