उपराज्यपाल सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ‘कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास’, ‘आकांक्षी कस्बे’ और ‘आकांक्षी पंचायत’ नाम से तीन नयी योजनाओं की घोषणा की, जिनसे केंद्र शासित प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूने में मदद मिलेगी। सिन्हा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में नयी योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर.

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ‘कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास’, ‘आकांक्षी कस्बे’ और ‘आकांक्षी पंचायत’ नाम से तीन नयी योजनाओं की घोषणा की, जिनसे केंद्र शासित प्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूने में मदद मिलेगी।

सिन्हा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में नयी योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर सफलता की नई ऊंचाइयां छूने के लिए आगे बढऩे को लेकर दृढ़ संकल्पित है और यह आने वाले वर्षों में पूरे देश के लिए एक आदर्श बन जाएगा।’’ इन परियोजनाओं को हाल ही में उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली प्रशासनिक परिषद ने अनुमोदित किया है।

सिन्हा ने कहा कि अगले पांच वर्ष में 5,013 करोड़ रुपये की लागत से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास केंद्र शासित प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को विकास के नए पथ पर लाएगा, क्षेत्रों के उत्पादन को दोगुना करेगा, निर्यात को बढ़ावा देगा और क्षेत्रों को टिकाऊ एवं व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह जम्मू-कश्मीर में किसान समृद्धि और ग्रामीण आजीविका सुरक्षा के एक नए चरण की शुरुआत करेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘(इस योजना की मदद से) 37,600 करोड़ रुपये का कृषि उत्पादन 28,142 करोड़ रुपये से बढक़र 65,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय विकास दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि होगी।’’ सिन्हा ने कहा कि इससे 2.8 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लगभग 19,000 उद्यम स्थापित होंगे।

उन्होंने ‘आकांक्षी पंचायत विकास कार्यक्रम’ को लेकर कहा कि जम्मू-कश्मीर समग्र विकास के लिए सबसे पिछड़ी 285 पंचायतों का चयन करेगा और प्रत्येक ब्लॉक से एक पंचायत का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के तहत चयनित पंचायतों के विकास के लिए 10 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सिन्हा ने कहा कि ‘आकांक्षी नगर विकास कार्यक्रम’ के तहत शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यूआरआईएफ) से नगर पालिकाओं में सुधारों को प्रोत्साहन मिलेगा।

 

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