अब नहीं चलेगी चालाकी: टोल न भरने पर आएगा ई-नोटिस, 72 घंटे की डेडलाइन तय

March 19, 2026

New toll rules 2026: देशभर में नेशनल हाईवे पर टोल व्यवस्था को और पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं। NHAI की ओर से किए गए संशोधन के तहत अब बिना टोल चुकाए निकलने वाले वाहन मालिकों को सीधे ई-नोटिस भेजा जाएगा।

डिजिटल निगरानी से पकड़े जाएंगे उल्लंघन
नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी वाहन का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ETC सिस्टम में दर्ज हो जाता है, लेकिन भुगतान नहीं किया जाता, तो इसे “अनपेड यूजर फी” माना जाएगा। इसके बाद संबंधित वाहन मालिक को SMS, ईमेल या मोबाइल ऐप के जरिए नोटिस भेजा जाएगा। इस ई-नोटिस में वाहन की पूरी जानकारी, टोल प्लाजा का नाम, समय और देय राशि का स्पष्ट विवरण होगा। साथ ही, यह जानकारी एक ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।

ये भी पढ़ें- ईरान का कतर पर बड़ा हमला, दुनिया के सबसे बड़े LNG प्लांट पर दागी मिसाइलें

72 घंटे का समय, वरना दोगुना जुर्माना
सरकार ने भुगतान के लिए 72 घंटे की समय सीमा तय की है। इस अवधि के भीतर भुगतान करने पर केवल मूल टोल राशि ही देनी होगी। समयसीमा पार होने पर दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। अगर वाहन मालिक को नोटिस में कोई गलती लगती है, तो वह 72 घंटे के भीतर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत का निपटारा अधिकतम 5 दिनों के भीतर किया जाएगा।

VAHAN सिस्टम से जुड़ेंगी बकाया देनदारियां

यदि कोई व्यक्ति 15 दिनों तक न तो भुगतान करता है और न ही शिकायत दर्ज करता है, तो उसकी बकाया राशि VAHAN सिस्टम में दर्ज कर दी जाएगी। इसके बाद वाहन से संबंधित सेवाओं जैसे रजिस्ट्रेशन अपडेट या अन्य सरकारी सुविधाओं पर रोक लगाई जा सकती है।

ये भी पढ़ें- तीसरी बार बेटी के पिता बने उस्मान ख्वाजा, बोले- टीम बनाने के लिए 8 और चाहिए

FASTag यूजर्स पर भी असर
हाईवे पर नियमित यात्रा करने वालों के लिए भी बदलाव हुआ है। FASTag के सालाना पास की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। पहले यह पास ₹3000 में उपलब्ध था लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ाकर ₹3075 कर दी गई है। हालांकि यह बढ़ोतरी मामूली है, लेकिन रोजाना या बार-बार हाईवे इस्तेमाल करने वालों के खर्च पर इसका असर पड़ेगा।

बैरियर-फ्री टोलिंग की दिशा में कदम
सरकार का कहना है कि ये नए नियम देश में बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे। इससे न सिर्फ टोल चोरी पर लगाम लगेगी, बल्कि ट्रैफिक जाम में भी कमी आएगी और डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा।