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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक अर्जी दायर कर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के शीर्ष कोर्ट के समक्ष लंबित रहने तक नागरिकता संशोधन नियम, 2024 के अमल पर रोक लगाने का केंद्र को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया। 31 दिसंबर, 2014 से पहले बिना दस्तावेज के भारत आए पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए त्वरित नागरिकता प्रदान करने से संबंधित नियमों को अधिसूचित करके नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को लागू किए जाने के एक दिन यह अर्जी दायर की गई है।
नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) को चुनौती देने वाले याचिकाकर्त्ताओं में से एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने कोर्ट से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि पूर्व में दायर रिट याचिकाओं का निपटारा किए जाने तक मुस्लिम समुदाय से संबंधित लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। सीएए के तहत मुसलमान भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
याचिका में केंद्र को यह निर्देश देने का शीर्ष कोर्ट से आग्रह किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने की अस्थायी अनुमति दी जाए और उनकी पात्रता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। ‘डैमोक्रेटिक यूथ फैडरेशन ऑफ़ इंडिया’ ने भी एक पृथक याचिका दायर करके नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। शीर्ष कोर्ट पहले से ही सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार कर रही है।
भारतीय नागरिकता चाहने वालों के लिए पोर्टल शुरू
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए मंगलवार को एक पोर्टल ‘लॉन्च’ किया। यह कदम सरकार द्वारा सीएए 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है।
गृह मंत्रालय जल्द ही सीएए 2019 मोबाइल एप्प शुरू करेगा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीएए के नियमों के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों की साहूलियत के लिए जल्द ही एक मोबाइल एप्प शुरू की जाएगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लोगों की सहूलियत के लिए सीएए 2019 मोबाइल एप्प भी जल्द ही शुरू की जाएगी जिसके माध्यम से लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
