केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की ली बैठक

भोपाल/विदिशा: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को विदिशा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की समीक्षा बैठक में सहभागिता की। बैठक में सभी जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केन्द्रीय मंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ कार्ड, स्वामित्व योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत योजना सहित जिले में क्रियान्वित सभी योजनाओं और गतिविधियों के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जरूरी निर्देश भी दिए।

कृषि चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ
केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को विदिशा के कलेक्ट्रेड सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कृषि चौपाल कार्यक्रम का पहला एपिसोड देखा। दरअसल, कृषि विभाग और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तय किया था कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए मोदीजी के मन बात की तर्ज पर किसानों के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होने के बाद शनिवार को डीडी किसान चैनल पर कृषि चौपाल कार्यक्रम के पहले एपिसोड का प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के पहले एपिसोड को शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से देखा। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि कृषि चौपाल का आज से शुभारंभ हुआ है, जिसमें किसान और वैज्ञानिकों ने बैठकर चर्चा की, किसानों ने सवाल पूछे और वैज्ञानिकों ने उनके जवाब दिए। कृषि चौपाल का उद्देश्य ये है कि विज्ञान और किसान का, लैब और लैंड का, जमीन और प्रयोगशाला का संबंध जुड़ सके। कार्यक्रम 7 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और हर माह के पहले शनिवार को कृषि चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।

लखपति दीदी अभियान से बहनों की जिंदगी बदली
केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, लखपति दीदी अभियान में विदिशा जिले ने काफी प्रगति की है। बहनें अनेक तरह की रोजगार मूलक योजनाओं से जुड़कर अपनी आमदनी साल में एक लाख रूपए से ज्यादा कर रही हैं। उनमें और कौन-कौनसी योजनाएं जोड़ी जा सकती है उस पर विचार किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि, महिला सशक्तिकरण, कृषि के क्षेत्र में सशक्तिकरण, फिर अलग-अलग योजनाओं का लाभ चाहे वो मनरेगा के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न काम हों, हमनें तय किया की उसमें भी अब प्राथमिकता तय करेंगे कि जिले के लिए कौन-कौनसे काम जरूरी हैं। मनरेगा की राशि का बेहतर उपयोग करें, क्योंकि केंद्र से भारी धनराशि मनरेगा के रूप में जिले में आती है। इसके साथ-साथ जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल से जल कैसे पहुंचें। पीएम जन-मन योजना में बची हुई सड़कों का निर्माण और जो चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा की गई है। मोदी जी का संकल्प है कि, ग्रामीण क्षेत्र में अभी 2 करोड़ पक्के मकान और बनाए जाएंगे, कोई भी गरीब कच्ची छत के नीचे नहीं रहेगा। इसलिए एक नया सर्वे प्रारंभ होने वाला है जो आवास प्लस के सर्वे में नाम रह गए हैं उन नामों को पीएम आवास।