अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं: पंजाब ट्रेड कमीशन छोटे व्यापारियों का समय और मेहनत बचाएगा: हरपाल सिंह चीमा

February 17, 2026

चंडीगढ़: भगवंत मान सरकार ने राज्य के व्यापारी समुदाय को मज़बूत करने और छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और उद्यमियों के लिए बिज़नेस प्रोसेस को आसान बनाने के मकसद से ‘पंजाब ट्रेड कमीशन’ बनाने का ऐलान किया है। पंजाब के फ़ाइनेंस, एक्साइज़ और टैक्सेशन और प्लानिंग मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह पहल पंजाब की आर्थिकता चलाने वाले लोगों के लिए गवर्नेंस को ज़्यादा आसान और जवाबदेह बनाने के सरकार की वचनबद्धता को दिखाती है।

मत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कमीशन का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि व्यापारियों को रूटीन अप्रूवल, डिपार्टमेंटल क्लीयरेंस और रोज़ाना के बिज़नेस ऑपरेशन के लिए ऑफिस के चक्कर न काटने पड़ें। सालों से, छोटे व्यापारी और दुकानदार छोटी-छोटी दिक्कतों के लिए भी कई ऑफिस के चक्कर लगाकर अपना कीमती समय बर्बाद करने को मजबूर हैं। यह बदलना चाहिए, और मौजूदा सरकार इसे बदलने के लिए पक्की है।

पंजाब के मंत्री ने कहा कि पंजाब ट्रेड कमीशन व्यापारी समुदाय का समय, मेहनत और पैसा बचाने के लिए एक खास प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। यह उनके मुद्दों के जल्दी और आसानी से हल के लिए एक ऑर्गनाइज़्ड सिस्टम, साफ़ जवाबदेही और समय पर समाधान देगा ताकि दिक्कतें हमेशा के लिए लटकी न रहें।

इस पहल की तैयारी में, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, मलेरकोटला, पटियाला, रूपनगर, संगरूर, बरनाला और बठिंडा में रिव्यू मीटिंग हुईं। इन मीटिंग में, सरकारी नुमाइंदों, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और संबंधित टीमों ने कमीशन को असरदार तरीके से लागू करने के लिए लोकल दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ट्रेडर्स के साथ ऑपरेशनल तरीकों और ज़िला लेवल पर तालमेल पर चर्चा की।

मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि व्यापारी और छोटे बिज़नेस राज्य की आर्थिकता की रीढ़ हैं। हमारी सरकार एक ऐसा पंजाब बनाने के लिए पूरी तरह से वचनब्ध है, जहाँ ईमानदार बिज़नेसमैन कागजी कार्वाई, देरी और फालतू झंझटों में फंसने के बजाय अपने काम को बढ़ाने पर फोकस कर सकें। मंत्री ने दोहराया कि पंजाब ट्रेड कमीशन को पब्लिक सर्विस, पारदर्शिता और बिज़नेस करने में आसानी की भावना के साथ बनाया जाएगा। व्यापारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सहायता ,मार्गदर्शन और तुरंत हल मिलेंगे, जिससे यह पक्का होगा कि शासन उनके विरूद्ध नहीं, बल्कि उनके हित में काम करे।