पंजाब में अब एमसेवा एप से पास होंगे बिल्डिंग प्लान: 15 नवंबर से बदलेगा पूरा सिस्टम

November 12, 2026

पंजाब डेस्क: पंजाब में मकान बनाने या व्यावसायिक इमारत का निर्माण करने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य का स्थानीय निकाय विभाग 15 नवंबर 2026 से ई-नक्शा पोर्टल को बंद कर बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की सुविधा एमसेवा एप पर शिफ्ट करने जा रहा है। अब मकानों के नक्शे, एनओसी और जमीन के इस्तेमाल में बदलाव यानी चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) की मंजूरी इसी नए प्लेटफॉर्म के जरिए मिलेगी। हालांकि, नई व्यवस्था लागू होने से पहले ही पुरानी फाइलों और तकनीकी समस्याओं को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

15 नवंबर से बदलेगा नक्शा पास करवाने का पूरा सिस्टम

अब तक पंजाब में मकान या कमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा पास करवाने के लिए ई-नक्शा पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 15 नवंबर से यह सुविधा बंद हो जाएगी और इसकी जगह एमसेवा एप पर नई व्यवस्था शुरू होगी।

इस बदलाव के बाद नागरिक और आर्किटेक्ट नए प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नक्शा पास करवाने के साथ-साथ एनओसी और सीएलयू से जुड़ी प्रक्रियाएं भी इसी सिस्टम के माध्यम से पूरी की जाएंगी।

पंजाब सरकार का उद्देश्य नगर निकायों की सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना है।

पुरानी फाइलें अटकीं, पोर्टल की धीमी रफ्तार बनी परेशानी

नई व्यवस्था शुरू होने से पहले सबसे बड़ी चुनौती पुराने ई-नक्शा पोर्टल पर लंबित आवेदनों को निपटाने की है। विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 नवंबर तक पुराने पोर्टल पर जमा सभी फाइलों को क्लीयर किया जाए।

लेकिन पोर्टल के बार-बार बंद होने और धीमी गति से चलने के कारण अधिकारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई आवेदक अपनी फाइलों की स्थिति जानने के लिए आर्किटेक्ट और नगर निगम कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं।

दूसरी तरफ, एमसेवा एप पर आवेदन करने वाले लोगों को भी नई प्रक्रिया समझने और फाइलों की मंजूरी हासिल करने में समय लग रहा है।

एमसेवा एप पर पहले से मिल रही हैं कई सरकारी सुविधाएं

एमसेवा एप के जरिए नागरिक पहले से ही नगर निकायों से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना, पानी और सीवरेज के बिलों का भुगतान, नए पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन, ट्रेड लाइसेंस बनवाना, फायर एनओसी के लिए आवेदन, नगर निकायों में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना, आवेदन की स्थिति की जानकारी हासिल करना शामिल हैं। अब बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, नक्शे और सीएलयू जैसी सुविधाएं भी इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने की तैयारी है।

अधिकारियों को रोजाना दी जा रही ट्रेनिंग

नई व्यवस्था को लागू करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बिल्डिंग इंस्पेक्टर, ड्राफ्टमैन, हेड ड्राफ्टमैन, ATP, MTP और STP समेत संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को रोजाना ट्रेनिंग दी जा रही है।

हालांकि, नई प्रणाली की तकनीकी बारीकियां समझने और पुराने सिस्टम से नए प्लेटफॉर्म पर काम शिफ्ट करने में समय लग रहा है। अधिकारियों के सामने एक साथ पुरानी फाइलों का निपटारा करने और नए आवेदनों को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है।

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मकान बनाने वालों और कारोबारियों की बढ़ी चिंता

पोर्टल में बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ सकता है, जो मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं।

कई लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है और नक्शा पास होने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने की योजना बनाई है। ऐसे में मंजूरी में देरी होने पर उनका पूरा शेड्यूल प्रभावित हो सकता है।