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चंडीगढ़:पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा के निर्देश पर वित्त विभाग ने राज्य कोषागार कार्यालयों में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक सीनियर असिस्टेंट को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही कई अन्य अधिकारियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा 86 लाख रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन के लिए तीन कर्मचारी पहले से ही निलंबित थे। उन्होंने इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत राज्य के कोषागार कार्यालयों में भ्रष्टाचार संबंधी विभिन्न शिकायतों की जांच के लिए 2 जून 2022 को एक विभागीय जांच समिति का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक अधीक्षक, एक सीनियर असिस्टेंट और एक जूनियर असिस्टेंट पहले से ही निलंबित थे जबकि एक सीनियर असिस्टेंट को आज निलंबित कर दिया गया है और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के लिए राज्य स्तर और क्षेत्रीय कोषागार कार्यालयों के कई अन्य कर्मचारियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किया गया है।
