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चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर से एमएसपी पर समिति के गठन पर राजपत्र को रद्द करने और 2021 में तीन कृषि कानूनों को खत्म करने के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए एक नए जनादेश के साथ पुनर्गठित करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि, किसानों को लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति समुदाय का प्रतिनिधि नहीं है और उन सरकारी प्रतिनिधियों से भरी हुई है जिन्होंने 3 कृषि कानूनों का समर्थन किया है। इसमें पंजाब का कोई भी सरकारी प्रतिनिधि या राज्य के कृषि विश्वविद्यालय का कोई सदस्य शामिल नहीं है।
Farmers feel Committee constituted by the central govt is not representative of the community & is loaded with govt reps who batted for the 3 farm laws. It also does not include any govt rep from #Punjab or any member from the state’s agriculture University. 2/2
— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) January 19, 2023
