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चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान की दुनिया भर में बसने वाले प्रवासी पंजाबियों की सभी जायज़ शिकायतों का निपटारा करने की प्रतिबद्धता के साथ प्रवासी भारतीय मामले विभाग ने विशेष तौर पर प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों के लिए और अधिक फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने सबंधी कार्यवाही आरंभ कर दी है। प्रवासी भारतीय मामलों संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल इस सबंधी कानूनी और अन्य रूप-रेखा बनाने के बारे में जल्द ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस को मिलेंगे।
पंजाब भर में आयोजित ‘प्रवासी पंजाबियों के साथ मिलनी’ प्रोग्राम के दौरान आईं शिकायतों की स्थिति सबंधी आज यहां पंजाब भवन में एन.आर.आईज़ मामले विभाग के अधिकारियों, एडीजीपी एन.आर.आई., कमिश्नर एन.आर.आई. सभा के साथ मीटिंग करते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि वह एनआरआईज़ फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए कानूनी रूप-रेखा तैयार करने सम्बन्धी जल्द ही चीफ़ जस्टिस के साथ मीटिंग करेंगे।
कैबिनेट मंत्री ने प्रवासी भारतीयों को अपेक्षित कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सलाहकार तैनात करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नरों को इन ‘मिलनी प्रोग्रामों’ के दौरान आईं लगभग 50 प्रतिशत शिकायतों को प्रवासी भारतीयों के मामलों के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए नोडल अफसरों के द्वारा हल करने के आदेश दिए।
