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पंजाब से राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ वित्तीय सहायता के लिए भाग 1 के 55,000 करोड़ रुपये में से पंजाब के लिए 994 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। सांसद विक्रम साहनी जो वित्त की संसदीय सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं, ने संसद के मानसून सत्र में पंजाब को विशेष वित्तीय सहायता देने का अनुरोध करते हुए विशेष उल्लेख सहित कई हस्तक्षेप किए थे।
वित्त मंत्री द्वारा डॉ. साहनी को लिखित जवाब के अनुसार, पंजाब के लिए 548.93 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय राशि को मंजूरी दी गई है और इसे जारी किया जा रहा है, योजना के भाग 1 के तहत शेष 445 करोड़ रुपये के प्रस्तावों की प्रतीक्षा है। डॉ. साहनी ने यह भी बताया कि वित्त मंत्रालय ने शहरी नियोजन, शहरी वित्त, मेक इन इंडिया, एक जिला एक उत्पाद और पंचायत तथा वार्ड स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचे एवं पुस्तकालयों की स्थापना जैसे क्षेत्रों के लिए पूंजीगत व्यय के लिए शेष 1 लाख करोड़ रुपये में से पंजाब को अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी करने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसमें पंजाब को न्यूनतम 5000 करोड़ रुपये के अनुदान का लक्ष्य रखना चाहिए।
डॉ. साहनी ने इन मुद्दों पर जानकारी देने में निरंतर सहयोग के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का धन्यवाद किया और अनुरोध किया कि राज्य सरकार को अतिरिक्त अनुदान शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में क्षेत्र विशेष प्रस्ताव तुरंत प्रस्तुत करना चाहिए। डॉ. साहनी ने कहा कि वह पंजाब राज्य के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से अधिकतम वित्तीय अनुदान जारी करने के लिए दृढ़ता से प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
