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बठिंडा। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, केंद्रीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने घोषणा की कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MOFPI) वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरे भारत में 100 नई NABL-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय में विश्व स्तरीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन करने वाले बिट्टू ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में खाद्य परीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “खाद्य उत्पादों के सुरक्षा मानकों को पूरा करने और हानिकारक संदूषकों और रोगाणुओं से मुक्त होने को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य परीक्षण महत्वपूर्ण है।” यह पहल प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत 205 प्रयोगशाला परियोजनाओं के लिए 503.47 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इनमें से 169 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जिनमें 349.21 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। ये प्रयोगशालाएँ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI), भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC), कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) जैसी प्रमुख नियामक संस्थाओं और USFDA और EU विनियमों जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
खट्टे फल, हरी मटर, फूलगोभी, गाजर (ताज़ी और जमी हुई दोनों), दूध और दूध उत्पाद, बासमती चावल, गेहूँ, बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज, सरसों और सूरजमुखी के तिलहन और खेत में उत्पादित झींगा जैसे क्षेत्रों के किसान और उत्पादक इन अत्याधुनिक सुविधाओं से लाभान्वित होंगे। ये प्रयोगशालाएँ वैश्विक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, निर्यात को समर्थन देने और खाद्य उत्पादों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती हैं, जिससे अंततः किसानों की आय में वृद्धि होती है और रोजगार सृजन होता है, खासकर कुशल तकनीकी कर्मियों के लिए।
बठिंडा में उद्घाटन की गई प्रयोगशाला में कीटनाशक अवशेषों, भारी धातुओं, सूक्ष्मजीवविज्ञानी संदूषकों और अन्य के परीक्षण के लिए GC-MS/MS, ICP-OES, HPLC और UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। ₹253.12 लाख के कुल परियोजना आवंटन और ₹191.259 लाख पहले ही जारी किए जा चुके हैं, यह सुविधा खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, किसानों और खाद्य व्यवसायों को खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करेगी।
पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताते हुए रवनीत सिंह ने बताया कि मंत्रालय ने कुल ₹553 करोड़ की 24 कोल्ड चेन परियोजनाओं, ₹70 करोड़ की 3 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर परियोजनाओं, ₹432 करोड़ के निवेश वाली 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ₹48 करोड़ की 10 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी है। पीएमकेएसवाई योजना के तहत पंजाब में ₹1557 करोड़ की 61 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें ₹419 करोड़ का अनुदान दिया गया है। इसके अलावा, पंजाब में छह कारखानों ने उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत कुल ₹126.31 करोड़ का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। पंजाब में 2,500 से अधिक सूक्ष्म उद्यमियों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत सब्सिडी मिली है, और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 1,296 सदस्यों को ₹3.99 करोड़ की बीज पूंजी स्वीकृति मिली है। बठिंडा और मानसा में, शहद और दूध आधारित उत्पादों को “एक जिला, एक उत्पाद” पहल के तहत प्रमुख उत्पादों के रूप में पहचाना जाता है।
बठिंडा में, ₹142.3 करोड़ की राशि के 483 ऋण वितरित किए गए, जबकि मानसा में, ₹72.15 करोड़ की राशि के 253 ऋण दिए गए। इसके अतिरिक्त, बठिंडा और मानसा में स्वयं सहायता समूहों को पीएमएफएमई योजना के तहत क्रमशः ₹75 लाख और ₹18 लाख की बीज पूंजी निधि प्राप्त हुई। रवनीत सिंह ने पीएमएफएमई लाभार्थियों द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया, जिसमें उनके उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में महाराजा रणजीत सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. संदीप कंसल, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव रणजीत सिंह, पंजाब एग्रो के महाप्रबंधक रजनीश तुली, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से जितेंद्र डोंगरे, केसीसीआई से अमित जोशी, भाजपा बठिंडा के जिला अध्यक्ष श्री सरूप चंद सिंगला, परमपाल कौर और सरदार दयाल सोढी उपस्थित थे।
