
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पात्र लोगों तक आर्थिक सहायता समय पर पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। पंजाब सरकार के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी जून 2026 तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 2,150.73 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इन योजनाओं का लाभ इस समय राज्य के लगभग 35.90 लाख लोगों को मिल रहा है।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया किमुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार का उद्देश्य बुजुर्गों, वि धवा महिलाओं, आश्रित बच्चों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और सभी जरूरतमंद सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें।
पूरे साल के लिए 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन के लिए पंजाब सरकार ने 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इस बजट का उपयोग मौजूदा पेंशन और सहायता योजनाओं को जारी रखने के साथ-साथ नए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने में किया जाएगा।
वृद्धावस्था पेंशन पर सबसे अधिक खर्च
पंजाब सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,423.33 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 23.77 लाख वरिष्ठ नागरिकों को मिला है। पंजाब सरकार का कहना है कि नियमित पेंशन मिलने से बुजुर्गों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में आर्थिक मदद मिल रही है।
विधवाओं, बच्चों और जरूरतमंद परिवारों को भी सहायता
विधवा महिलाओं, आश्रित बच्चों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जून 2026 तक 727.40 करोड़ रुपये जारी किए गए। इन योजनाओं से करीब 12.13 लाख लाभार्थियों को सहायता मिली है। पंजाब सरकार का कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहारा देना और उनकी परेशानियों को कम करना है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मकसद केवल आर्थिक सहायता देना नहीं है। इन योजनाओं के जरिए जरूरतमंद लोगों में सुरक्षा और सम्मान की भावना भी मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें।
नए आवेदनों के जल्द निपटारे के निर्देश
मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए आवेदनों की जांच प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए। पात्र लोगों को बिना अनावश्यक देरी के योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही विभाग को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन पात्र लोगों का नाम अभी तक किसी योजना में शामिल नहीं हो पाया है, उनकी पात्रता की जांच जल्द पूरी कर उन्हें लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जाए। पंजाब सरकार का कहना है कि योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि सहायता राशि समय पर लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचती रहे।
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