नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक उभरते हुए उद्योग के रूप में सामने आया है और पिछले नौ वर्षों में इसने 50,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आर्किषत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में ‘वर्ल्ड फूड इंडिया’ के.
नई दिल्ली: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि नव स्थापित नेशनल कोआपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) को अब तक 7,000 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। शाह ने यहां एनसीईएल का ‘लोगो’ और वेबसाइट जारी करते हुए कहा कि सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि निर्यात का लाभ सहकारी समितियों के सदस्य.
मुंबईः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को 23,000 करोड़ रुपये की समुद्री परियोजनाओं की शुरुआत की और इसके साथ ही नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक दृष्टि दस्तावेज जारी किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इसमें बंदरगाह सुविधाओं में वृद्धि, सतत प्रथाओं को बढ़ावा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाए जाने के मकसद से रणनीतिक पहल.
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि इस केंद्रशासित प्रदेश में निकट भविष्य में 80,000 करोड़ रुपये तक का निवेश आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन एक औद्योगिक पारिस्थितिकी का गठन करना चाहता है ताकि स्थानीय युवाओं को उनके सपनों को साकार करने में मदद मिले। सिन्हा ने.
नयी दिल्ली: गोदरेज एंड बॉयस की वाणिज्यिÞक इकाई गोदरेज इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को बिजली पारेषण, रेलवे और सौर परियोजनाओं से कुल 2,000 करोड़ रुपये मूल्य के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि गोदरेज इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजली ढांचा एवं नवीकरणीय ऊर्जा (पीआईआरई) कारोबार को बिजली पारेषण, रेलवे और सौर.
नयी दिल्ली: निर्माण क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी) ने बुधवार को बताया कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में उसे 7,000 करोड़ रुपये से अधिक के ठेके मिले हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसे जो ठेके मिले हैं उनमें विभिन्न नई अपतटीय सुविधाओं के लिएइंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और स्थापना के साथ-साथ मौजूदा.
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केरल का बजट वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने शुक्रवार को पेश किया जिसमें मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के साथ ही बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है। राज्य के वित्त मंत्री ने बजट.
