Last Updated: November 8, 2026

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Tag: Allahabad High Court

इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, आपसी सहमति से बने संबंध…

तहखाने में पूजा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ज्ञानवापी प्रबंधन को तत्काल राहत देने से इंकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित तहखाने

मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटकाः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की 5 याचिका खारिज की

यूपी डेस्कः (वाराणसी)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाएं खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। वाराणसी स्थित.

Banke Bihari Mandir: वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, योगी सरकार को कही यह बात

नेशनल डेस्क: मथुरा-वृंदावन ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर की सरकारी योजना को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही कुंज गलियों से अतिक्रमण हटाने का आदेश भी दिया है। हालांकि कोर्ट ने मंदिर के बैंक खाते में जमा धन 262.50 करोड़ रुपए का कॉरिडोर बनाने में उपयोग करने की सरकार को.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कही ये बड़ी बात, यदि आप भी हैं रिलेशनशिप में तो जरुर पढ़ लें ये खबर

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले को लेकर विशेष टिप्पणी की है। यह मामला लिव-इन रिलेशनशिप का है जिसको लेकर इलाहाबाद कोर्ट ने अंतर-धार्मिक (अलग-अलग मजहब के मानने वाले) जोड़े के ‘लिव-इन’ रिलेशनशिप को ‘टाइमपास’ की संज्ञा दी है। कोर्ट इसके बाद कहा की “ऐसे रिश्ते स्थाई नहीं होते है। जब तक ये जोड़ा इस.

22 साल बाद भी नाबालिग होने की दलील दी जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोट

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि सुनवाई के दौरान 22 साल बाद भी नाबालिग होने की दलील दी जा सकती है। कोर्ट ने दहेज मृत्यु के समय 2000 में नाबालिग आरोपी युवती को मामले को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) में स्थानांतरित करने के लिए संबंधित कोर्ट के.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से बिजली हड़ताल से हुए नुकसान के बारे में पूछा

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से राज्य को हुए आर्थिक और अन्य नुकसान की जानकारी मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह ने राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता से रविवार को समाप्त हुई हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में भी.

High court ने यूपी में 6800 शिक्षकों की चयन सूची की रद्द

लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को 1 जून, 2020 को जारी 69,000 सहायक शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार करने का निर्देश दिया है, क्योंकि संबंधित अधिकारियों ने उनकी नियुक्ति के लिए आरक्षण कोटा तय करने में अनियमितता की है। इन शिक्षकों का चयन सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) 2019.

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